हायकोर्टाची विचारणा : गृह विभागाच्या सचिवांना नोटीसनागपूर : राज्यातील विविध कारागृहांत बंद असलेल्या कैद्यांसंदर्भातील न्यायालयीन कार्यवाहीत कुचराई का केली जाते अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी करून यासंदर्भात गृह विभागाचे सचिवांना चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.कारागृहांतील अनेक कैद्यांनी त्यांच्या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केलेले नसते. अशा कैद्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे व त्यांचे अपील उच्च न्यायालयात सादर करण्याची जबाबदारी करागृह अधीक्षकांची असते. परंतु, हे कर्तव्य योग्य पद्धतीने पार पाडले जात नसल्यामुळे कैद्यांना कारागृहात खितपत पडून राहावे लागते. अपील न केल्यामुळे अनेक वर्षांपर्यंत कारागृहात बंद राहिलेल्या एका महिला कैद्याचे प्रकरण काही महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयात आले होते. अपील केल्यानंतर ही महिला निर्दोष सुटली होती. यावेळी न्यायालयापुढे जून-२०१३ मध्ये मृत्यू झालेल्या पण, अपील प्रलंबित असलेल्या कैद्याचे प्रकरण आले. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता न्यायालयाने शासनाला वरीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत.भगवंत कृष्णराव सरोदे असे मृत कैद्याचे नाव असून तो चिखली (यवतमाळ) येथील रहिवासी होता. त्याच्यावर पत्नी भाग्यश्रीची हत्या केल्याचा आरोप होता. २४ मे २०१२ रोजी दारव्हा सत्र न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याने उच्च न्यायालयाला पत्र पाठवून अपील सादर केले होते. हे अपील यावर्षी अंतिम सुनावणीसाठी आले असता न्यायालयाने शासनाला नोटीस बजावली. त्यावर शासनाने या कैद्याचा जून-२०१३ मध्ये मृत्यू झाल्याची माहिती दिली. परिणामी न्यायालय संतप्त झाले. अपील प्रलंबित असताना कैद्याचा मृत्यू झाल्यास त्याची माहिती न्यायालयाला देणे आवश्यक आहे. असे न केल्यामुळे न्यायालयाचा वेळ व्यर्थ गेला. शासनाच्या या उदासीनतेवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील राजेश नायक यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)
कैद्यांसंदर्भातील न्यायालयीन कार्यवाहीत कुचराई का?
By admin | Updated: August 12, 2015 03:28 IST