नागपूर : आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालय भारत सरकारच्या अधिसूचनेनूसार प्रत्येक क्षयरुग्णाची नोंद होऊन त्यांच्यावर उपचार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णास क्षयरोगाची लक्षणे दिसल्यास त्याची माहिती आरोग्य विभागाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अशी माहिती न देणाऱ्या खासगी डॉक्टरांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. ममता सोनसरे यांनी दिली आहे.
क्षयरोगाच्या वाढत्या प्रसारास आळा घालण्यासाठी उपाययोजना म्हणून निदान झालेल्या प्रत्येक रुग्णाची आरोग्य विभागाकडे नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. क्षयरोग निदान करणाऱ्या सर्व पॅथालाजी, मायक्रोबायोलॉजी, प्रयोगशाळा, क्षयरोगाची औषध विकणारे सर्व औषध विक्रेते यांना राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. जे नोंदणी करणार नाही त्यांच्याविरोधात क्षयरोग प्रसारास मदत केल्याचा आरोप लावून कलम २६९ व २७० अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात येईल. दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा व दंड होऊ शकतो.
१ जानेवारीपासून क्षयरोग निदान व उपचारासंबंधी नव्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे क्षयरोग निदान करणाऱ्या सर्व पॅथालाॅजी, मायक्रोबायोलॉजी, प्रयोगशाळा, रेडिओलॉजी, डॉक्टर व औषधी विक्रेत्यांना क्षयरोग विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. नव्याने आढळणारे रुग्ण व औषधी घेण्याची माहिती संबंधितांनी जवळचे आरोग्य केंद्र किंवा क्षयरोग कार्यालयास कळविणे बंधनकारक आहे, असे डॉ. दीपक सेलोकर जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे.