लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु यापुढे सरसकट ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांच्या आत आहे, त्यांचे पाल्यच या योजनेसाठी पात्र ठरतील, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थी संतप्त झाले आहेत. या निर्णयाविरुद्ध सध्या ऑनलाईन निषेध नोंदवला जात असून लॉकडाऊन संपल्यावर राज्य शासनाविरुद्ध आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आलेला आहे.राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने सरसकट सर्वच अनुसूचित जातीच्या नागरीकांना परदेशी शिक्षणासाठी क्रिमीलेयरची अट लागु केली आहे. अनुसूचित जातींमधील वंचित घटकाला परदेशातील उच्च शिक्षणाचा अधिक लाभ मिळावा, या हेतूने उत्पन्नाची अट घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला असे राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्र्यांचे म्हणने आहे. मात्र या निर्णयामुळे राज्यातील मोठया संख्येत असलेल्या मध्यमवर्गीय नागरीकांना फटका बसणार असल्याचे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसह समता सैनिक दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे म्हणणे आहे. सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या या निर्णयाचा सध्या सोशल मिडियाच्या माध्यमातून जाहीर निषेध केला जात आहे. अनेक संघटनांनी लॉकडाऊननंतर आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदनविदेशातील उच्च शिक्षणाचा खर्च ४० ते ८० लाख रुपये आहे. त्यामुळे सहा लाखापेक्षा अधिक कमविणारे छोटे व्यावसाईक, लिपीक, शिक्षक किंवा तत्सम कर्मचारी आपल्या पाल्याला विदेशात उच्च शिक्षण देऊ शकत नाही. परदेशी शिक्षणाच्या ७५ वरून १२५ जागा करून ६०:४० च्या प्रमाणात अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना लाभ दिल्या जाऊ शकतो. सामाजिक न्याय विभागाने घेतलेला हा निर्णय अन्यायकारक आहे. त्यामुळे हा शासन आदेश रद्द करण्याची मागणी रिपाई (आठवले) गटाचे अध्यक्ष महेंद्र मानकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली आहे.