नागपूर : पोक्सो कायद्यातील लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा लागू होण्यासाठी आरोपीने पीडित बालकाला निर्वस्त्र करून लैंगिक कृत्य करणे किंवा आरोपी व पीडित बालकाच्या शरीराचा प्रत्यक्ष संबंध येणे गरजेचे नाही. आरोपीने वस्त्रांवरूनही आक्षेपार्ह कृत्य केल्यास हा गुन्हा लागू होतो, असा युक्तिवाद विधिज्ञांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केला. (The crime of sexual harassment applies even without naked touch)
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरोपी सतीश बंडू रगडे याच्या अपीलमध्ये बालकावरील लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा लागू होण्यासाठी आरोपी व पीडित बालकाच्या शरीराचा प्रत्यक्ष संबंध येणे गरजेचे आहे, असा वादग्रस्त निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. त्या प्रकरणावर बुधवारपासून न्या. उदय ललित, न्या. रवींद्र भट व न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या न्यायपीठासमक्ष अंतिम सुनावणीला सुरुवात झाली. दरम्यान, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला.
उच्च न्यायालयाने पोक्सो कायद्यातील सातव्या कलमाचा अर्थ लावताना घोडचूक केली आहे. कलम आठमध्ये नमूद लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा आकर्षित होण्यासाठी आरोपी व पीडित बालकाच्या शरीराचा थेट संपर्क येणे गरजेचे नाही, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय, प्रकरणातील आरोपीला सुनावण्यात आलेली तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा कठोर आहे, हे उच्च न्यायालयाचे मतही निराशाजनक आहे. अशा गुन्ह्यामध्ये तीन वर्षाचा कारावास ही कमीतकमी शिक्षा आहे. त्यामुळे ही शिक्षा कठोर आहे, हे मत मान्य केले जाऊ शकत नाही, तसेच भादंवितील ३५४ हे विनयभंगाचे कलम महिलेशी संबंधित आहे. हे कलम १२ वर्षाच्या बालकाकरिता नाही. त्यासाठी पोक्सो हा विशेष कायदा आहे. उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निर्णय लागू केल्यास हातमोजे घालून बालकावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला निर्दोष सोडावे लागेल, याकडे ॲड. वेणुगोपाल यांनी लक्ष वेधले.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वकील ॲड. गीता लुथरा व न्यायालय मित्र ॲड. सिद्धार्थ दवे यांनीदेखील उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निर्णय अवैध असल्याचा दावा केला. बालकावरील लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा आकर्षित होण्यासाठी प्रत्यक्ष शरीरासोबत संबंध येणे गरजेचे नाही. आरोपीचा लैंगिक हेतू महत्त्वाचा आहे, असे त्यांनी सांगितले.
गिट्टीखदानमधील प्रकरण
हे गिट्टीखदान येथील प्रकरण आहे. ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपीला बालकावरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून तीन वर्षे सश्रम कारावासाची कमाल शिक्षा सुनावली होती. त्याविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यात १९ जानेवारी २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त निर्णय दिला. त्याद्वारे आरोपीला लैंगिक अत्याचाराऐवजी विनयभंगाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून केवळ एक वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.