रामटेक : नगरधन नजीकच्या दुधाळा शिवारात अवैधपणे उत्खनन सुरू असल्याची माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखेने धाड मारून ८0 लाखांचा ऐवज जप्त केला. ही कारवाई बुधवारी रात्रीच्या सुमारास करण्यात आली.अवैध धंद्यांवर आळा घालण्यासाठी स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस निरीक्षक दिनेश लबडे यांच्यासह त्यांची चमू रामटेक हद्दीत पेट्रोलिंग करीत होती. दरम्यान, नगरधन नजीकच्या दुधाळा शिवारात परवानगी नसताना अवैधपणे गौणखनिजाचे उत्खनन सुरू असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला मिळाली. त्या माहितीच्या आधारे घटनास्थळी छापा मारला असताना पोकलॅन्ड मशीनच्या साह्याने उत्खनन करून ते दोन टिप्परमध्ये भरले जात असल्याचे दिसले.याबाबत पोकलॅन्ड चालकास विचारणा केली असता, सदर पोकलॅन्ड नागपूरच्या सारंगी देशमुख याचे असल्याचे सांगितले. तर ही खाण नगरधनच्या बरबटे तसेच रामटेकच्या सुभाष जैस्वाल यांच्या मालकीची असल्याचे सांगितले. घटनास्थळावरून गुन्हे शाखेच्या पथकाने जीजे-१३/एटी-७२४८ आणि एमएच-४0/७६६0 क्रमांकाचे टिप्पर, एक पोकलॅन्ड मशीन असा एकूण ८0 लाख ६ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला. याबाबत रामटेकचे तहसीलदार प्रशांत पाटील यांना माहिती देत, पुढील कारवाईसाठी सदर प्रकरण सोपविण्यात आले. तहसीलदार पाटील यांनी या प्रकरणी १२ हजार ८00 रुपयांचा दंड ठोठावला. यासह इतर एकूण पाच प्रकरणात २८ हजार ८00 रुपयांचा दंड तहसीलदारांनी ठोठावला.ही कारवाई नागपूर ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह, पोलीस निरीक्षक राजन पाली यांच्या मार्गदर्शनात सहायक पोलीस निरीक्षक दिनेश लबडे, पोलीस हवालदार जयप्रकाश शर्मा, अजय तिवारी, उमेश ठाकरे, चेतन राऊत, मनोज चौधरी, भाऊराव खंडाते यांनी पार पाडली. (तालुका प्रतिनिधी)
￭ जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात अवैध गौणखनिज उत्खनन सुरू आहे. मात्र त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी महसूल विभाग पुढाकार घेत नाही. त्यातही एकट्या रामटेक तालुक्यात अवैधपणे ७-८ ठिकाणी खाणी आहेत. या खाणींमध्ये रात्रीच्या सुमारास अवैधपणे उत्खनन केले जाते. या सर्व खाणींमध्ये राजकीय हितसंबंध असल्याने कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जाते. दंड करणे तर दूरच! अशाप्रकारे रामटेक तालुक्यात अवैध उत्खनन सुरू असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळताच त्यांनी दुधाळा येथील खाणीवर धाड मारली. तेथून ८0 लाखांचा ऐवज जप्त केल्यानंतर सदर प्रकरण महसूल विभागाकडे येत असल्याने त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले. मात्र कारवाईनंतर केवळ १२ हजार ८00 रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंड भरल्यानंतर पुन्हा अवैध उत्खनन करण्यास मोकळी वाट झाली. खरेतर अवैधपणे उत्खननावर कायमस्वरूपी बंदी आणण्यासाठी महसूल विभागाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. दंडानंतर पुन्हा उत्खनन!