नागपूर : केंद्र सरकारने एमएसएमई क्षेत्राशी निगडित प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी स्पेशल कमर्शियल ट्रिब्युनल तयार करण्याची मागणी इन्स्टिट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया(आयसीएसआय)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र राव यांनी केली.
नागपूर विभागाच्या दौऱ्यावर आले असता त्यांनी पत्रकार परिषदेत ही मागणी केली. ते म्हणाले, या बाबीवर आयसीएसआयच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सोपविले आहे. सरकारने वाणिज्य आणि व्यावसायिक प्रकरणाच्या निपटाऱ्यासाठी कमर्शियल कोर्ट तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु एमएसएमई क्षेत्राशी निगडित प्रलंबित प्रकरणे आणि समस्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र कमर्शियल ट्रिब्युनलची गरज आहे. या ट्रिब्युनलच्या बेंचमध्ये न्यायपालिकेच्या नियमित सदस्यांसोबत कंपनी सचिवही असणे आवश्यक आहे. हे कमर्शियल ट्रिब्युनल आधी तयार कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या कार्यक्षेत्रात असावेत. राव यांनी सांगितले की, आता सर्व व्यावसायिक प्रकरणात सिव्हील कोर्टात निर्णय होतो. यामुळे प्रलंबित प्रकरणे वाढली आहेत. आयसीएसआयने प्रोफेशनल ट्रेनिंगची नवी पद्धत अंगिकारली आहे. यात विद्यार्थ्यांना १५ ऐवजी २१ महिन्याचे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यानुसार सीएस विद्यार्थ्यांना पुरेसे विद्यावेतन मिळते. आयसीएसआयचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र देशपांडे म्हणाले, कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाशी आयसीएसआय सामंजस्य करार करीत आहे. या विश्वविद्यालयाशी निगडित २०० महाविद्यालयात सीएस कोर्स सुरू होऊ शकणार आहे. त्यात आयसीएसआय कोर्स कंटेन्ट देणार आहे. आयसीएसआयने देशभरातील ८०० विद्यापीठांपैकी ५५ विद्यापीठांशी संपर्क साधला आहे. रेसिडेन्सियल ट्रेनिंग प्रोग्रामनुसार आयसीएसआय देशात चार सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू करणार आहे. येथे सीएस विद्यार्थ्यांना ६० दिवसाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. पत्रकार परिषदेला आयसीएसआयच्या नागपूर शाखेच्या अध्यक्ष खुशबू पसारी, सचिव रश्मी मिटकरी, तुषार पहाडे उपस्थित होते.
.........