लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पानुसार कार्यादेश झालेली २९३ कोटींची विकास कामे सभागृहात महापौरांनी आदेश दिल्यानंतरही तत्कालीन आयुक्तांनी रोखली. मागील ११ महिन्यात एकाही विकास कामाला मंजुरी नाही. प्रशासनाच्या कार्यपध्दतीवर आयुक्तांच्या अनुपस्थित स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी यावर संताप व्यक्त केला. कामे का रोखली असा सवाल केला. परंतु उपस्थित तिन्ही अतिरिक्त आयुक्तांनी यावर स्पष्टीकरण देण्याला असमर्थता व्यक्त केली. सदस्यांनी आयुक्तांच्या उपस्थितीत बुधवारी बैठक घेण्याची मागणी केली. यामुळे मंगळवारची बैठक रद्द करावी लागली.
बैठकीत प्रस्ताव पुकारताच काँग्रेसचे सदस्य दिनेश यादव यांनी रोखलेल्या कामावर स्पष्टीकरण मागितले. या वर्षात एकाही विकास कामाला मंजुरी नाही. प्रशासनानेही यावर सहमती दर्शविली. विकास कामावर तोडगा न निघाल्याने बुधवारी आयुक्तांच्या उपस्थितीत समितीची पुन्हा बैठक होणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष विजय झलके यांनी पत्रकारांना दिली.
वास्तविक २९३ कोटीच्या कामांना प्रदीप पोहाणे यांच्या कार्यकाळात आदेश देण्यात आले होते. २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात नवीन कामांचा समावेश न करता कार्यादेश झालेल्या कामांसाठी निधीची तरतूद केली. परंतु अर्थसंकल्प सादर करून दोन महिने झाले तरी कार्यादेश झालेली कामे कागदावरच आहेत. आवश्यक कामांसाठी निधी उपलब्ध होत नसेल तर समितीत प्रशासनाच्या कोणत्याही प्रस्तावाला मंजुरी देऊ नये ,अशी आक्रमक भूमिका सदस्यांनी घेतली.
फाईलला आग लावायची का?
मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मंजूर विकास कामे अजूनही सुरू झालेली नाहीत. यामुळे नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत फाईलला आग लावायची का, असा सवाल समितीचे सदस्य संजय चावरे यांनी केला.
राज्य सरकारची भूमिका संदिग्ध
सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अटी व शर्ती लादण्यात आलेल्या आहेत. राज्य सरकारने हेतुपुरस्पर हे केले आहे. सरकारची भूमिका संदिग्ध असून मनपाला अडचणीत आणत असल्याचा आरोप विजय झलके यांनी केला.
१३१ कोटी अखर्चित
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात ३०० कोटींचा विशेष निधी मिळाला. १३१ कोटी अखर्चित आहेत. यातील १००.०७ कोटी युनियन बँकेत तर ३१.०५ कोटी आयडीबीआय बँकेतील सेव्हिंग खात्यात जमा आहेत. राज्य सरकारच्या जीआरनुसार हा निधी खर्च न झाल्यास तो परत जाणार आहे. वर्ष २०१९-२० च्या डिसेंबरपर्यंत मनपा तिजोरीत १,६९८ कोटी जमा झाले. तर वर्ष २०२०-२१ मध्ये याच कालावधीत १,३९३ कोटी जमा झाले. गेल्या वर्षी अनुदान स्वरूपात ३९६ कोटी मिळाले. तर या वर्षात २०० कोटी प्राप्त झाले. कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासोबतच मूलभूत सुविधांची कामे करणे आवश्यक आहे. परंतु मनपा प्रशासन फक्त कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनाकडे लक्ष देत आहे. वेतन आयोग लागू करण्याला विरोध नाही. परंतु नागरिकांच्या समस्या सोडविणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे झलके म्हणाले.