शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हे काश्मीरच्या शत्रूंना पहावले नाही; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मन की बातमध्ये न्याय देण्याचे आश्वासन
2
पहलगाम हल्ल्याचा तपास NIA च्या हाती; पाकिस्तानी कनेक्शन अन् 26/11 सारख्या कटाचा संशय
3
Pahalgam Terror Attack : "मी वडील गमावले, पण माझे २ भाऊ काश्मीरमध्ये..."; आरतीने सांगितली डोळे पाणावणारी घटना
4
पहलगाम हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरुद्धची कारवाई तीव्र, आतापर्यंत १० घरे उद्ध्वस्त; १७५ संशयितांना ताब्यात
5
शिक्षक, स्पर्धा परीक्षांची तयारी अन् अचानक झाला गायब; २६ पर्यटकांना मारणारा आदिल दहशतवादी कसा बनला?
6
प्रभसिमरन सिंगने इतिहास रचला, आयपीएलमध्ये खास विक्रम करणारा पहिला अनकॅप्ड खेळाडू ठरला
7
वंदे भारत आणि शताब्दी एक्सप्रेस गाड्यांचा खरा मालक कोण? अनेकांच्या मनात गैरसमज
8
नरेश म्हस्के यांची ज्ञानपीठच्या दिशेने वाटचाल होत आहे, सावधान..!
9
अनंत अंबानींना रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये मिळाली मोठी जबाबदारी; आकाश आणि ईशा अंबानी काय करतात?
10
"मी दहशतवाद्यांना एकच गोष्ट सांगेन की..."; 'केसरी २'च्या स्क्रीनिंगला अक्षय कुमारचा संताप अनावर, काय घडलं?
11
पहलगामनंतर काश्मीरमध्ये कडक सुरक्षा, कुपवाडामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यावर दहशतवादी हल्ला
12
तुम्ही मराठी सिनेसृष्टीत आजवर असं कधीच पाहिलं नसेल! 'माझी प्रारतना'चा विलक्षण ट्रेलर रिलीज
13
पाकिस्तानने पीओकेमध्ये इमरजन्सी घोषित केली, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या रद्द; काय घडतेय...
14
WhatsApp मध्ये सीक्रेट चॅटसाठी आलं नवं फीचर; आता प्रायव्हसीचं टेन्शन होणार छूमंतर
15
घरी आणि ऑफिस दोन्ही ठिकाणी Wi-Fi? मग 'हे' रिचार्ज प्लॅन तुमच्यासाठी बेस्ट; कोण देतंय चांगली ऑफर?
16
Pahalgam Terror Attack : हृदयस्पर्शी! गोळीबार सुरू असताना काश्मिरी मुलाने वाचवला चिमुकल्याचा जीव; Video व्हायरल
17
Pahalgam Terror Attack : "माझ्या पतीला शहीद दर्जा द्यावा, त्याने अनेकांचा जीव वाचवला"; शुभमच्या पत्नीची सरकारकडे मागणी
18
जिल्हाधिकारी पैसे घेतात, अधिकारी २% शिवाय फाइल काढत नाहीत, खासदार, आमदारांचा आरोप
19
TCS की इन्फोसिस, कोणी वाढवला सर्वाधिक पगार? आयटी क्षेत्रात कोणती कंपनी देणार जास्त नोकऱ्या?
20
अरे बापरे! प्लास्टिकच्या बॉटलमध्ये पाणी पिणाऱ्यांनो सावधान; हार्ट ॲटॅकचा मोठा धोका

मनपा : ‘फाईल ऑपरेशन’ कशासाठी?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 22, 2020 21:11 IST

मनपाचे झोन व मुख्यालयातील आठ-दहा टेबलवर फायली फिरल्यानंतर कार्यादेश निघतात. बिल अदा करताना फायली पुन्हा नोंदीसाठी अधीक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयाकडे येतात. परंतु नोंदीच्या नावाखाली ‘फाईल ऑपरेशन’ राबवून बिलासाठी अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप मनपातील कंत्राटदारांनी केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विकास कामांचे कार्यादेश आवश्यक व कायदेशीर बाबींची पूर्तता केल्यानंतरच काढले जातात. प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, कार्यकारी अभियंत्यांची मंजुरी आहे की नाही, याची शहानिशा केली जाते. मनपाचे झोन व मुख्यालयातील आठ-दहा टेबलवर फायली फिरल्यानंतर कार्यादेश निघतात. बिल अदा करताना फायली पुन्हा नोंदीसाठी अधीक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयाकडे येतात. परंतु नोंदीच्या नावाखाली ‘फाईल ऑपरेशन’ राबवून बिलासाठी अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप मनपातील कंत्राटदारांनी केला आहे.माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी फाईल मंजुरीची प्रक्रिया तातडीने व्हावी, यासाठी मुख्यालयातील कार्यकारी अभियंत्यांना झोन कार्यालयात पाठविले होते. काम पूर्ण झाल्यानंतर बिलासाठी येणाऱ्या पाईपलाईन, सिवरेज अशा फायली नोंदीसाठी सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाच्या अधीक्षक अभियंता तर रस्ते व सिमेंट रोड व बांधकामाच्या फायली लोककर्म विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयाकडे येतात. परंतु नोंदीसाठी येणाऱ्या फायलींना मंजुरी कशी मिळाली, आवश्यक बाबींची पूर्तता केली की नाही, याची पुन्हा पडताळणी केली जात आहे. आधी मंजुरी दिल्यानंतर पुन्हा फाईल ऑपरेशन कशासाठी? असा प्रश्न कंत्राटदारांना पडला आहे.बिलासाठी लागतात दोन वर्षेकार्यादेशानुसार काम पूर्ण केल्यानंतर सहा महिन्यांनी ज्युनिअर इंंजिनिअर बिल बनवतो. त्यानंतर अधीक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयात सात-आठ महिने पडून असते. त्यानंतर लेखा व वित्त विभागात आठ-दहा महिने फाईल पडून असते. म्हणजे बिल मिळण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. अशा परिस्थितीत शहरातील विकास कामे कशी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.खर्च मागील वर्षातून, बिल पुढील बजेटमधूनबजेटमधील तरतुदीनुसार विकास कामांना मंजुरी दिली जाते. निधी उपलब्ध असल्याचे दर्शवून कार्यादेश दिले जातात. खर्चही दर्शविला जातो. परंतु बिल दोन-दोन वर्षे प्रलंबित ठेवल्याने निधी शिल्लक नसल्याचे दर्शवून पुढील बजेटमध्ये तरतूद करण्यावी प्रतीक्षा करावी लागते. हा प्रकार अनाकलनीय आहे.नोंद नव्हे, तपासण्यासाठीच फाईल येतेकार्यादेश आधीच झालेले असतात. पण देयके मंजूर करताना तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली की नाही, टेस्ट रिपोर्ट जोडला आहे की नाही, याची शहानिशा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे फाईल नोंदीसाठी नव्हे तर तपासण्यासाठीच येतात.मनोज तालेवार, अधीक्षक अभियंता, मनपा

टॅग्स :Nagpur Municipal Corporationनागपूर महानगर पालिका