लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेतील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांसाठी वाहने भाड्याने घेतली आहेत. दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी निविदा काढण्यात आली होती. तिचा कालावधी फेब्रुवारीअखेरीस संपत आहे. नवीन निविदा काढण्याचा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाने तयार करून स्थायी समितीकडे पाठविला आहे, परंतु महिनाभरापासून ही फाइल प्रलंबित आहे. मनपातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे यावरील निर्णय थांबविला असल्याची माहिती आहे. आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांना मुदतवाढ देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
दोन वर्षांपूर्वी निविदा मंजूर करण्यात आली होती, परंतु पदाधिकाऱ्यांच्या दबावात नियम बाजूला सारून कमीतकमी दर २२,५०० रुपये, तर जास्तीतजास्त २८ हजार आले. सत्तापक्षाच्या हस्तक्षेपानंंतर ज्या दराने निविदा दाखल केली होती. त्याच दरावर कंत्राट देण्यात आले. नियमानुसार कमी दरावर कंत्राट देणे अपेक्षित होते, परंतु असे झाले नाही. त्याच कंत्राटदाराला आता पुन्हा कंत्राट देण्याचा घाट घातला असल्याची माहिती आहे.
विशेष म्हणजे, मनपातील १० झोन सभापती, कार्यालयीन कामकाजासाठी १० वाहने भाड्याची आहेत, तसेच अन्य ६५ वाहने भाड्याची आहेत. दर महिन्याचे भाडे निश्चित आहे. दोन वर्षांपूवी मार्च, २०१९ मध्ये निविदा काढण्यात आल्या होत्या. त्यात निविदा भरणाऱ्यांनी वेगवेगळे दर दिले होते, परंतु मनपाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वात कमी दराची निविदा असलेल्या कंत्राटदाराला काम न देता, एक पत्र जारी करून निविदा दाखल करणाऱ्यांना दर मागितले. त्यांनी आपल्या मर्जीनुसार वाहनांचे दर निश्चित केले. मनपात तीच भाड्याची ८५ वाहने सुरू आहेत.