नागपूर : कोरोना संक्रमण वेगात वाढत असल्यामुळे राज्यातील नागपूर, वाशिम, अकोला, नंदुरबार, धुळे व पालघर या सहा जिल्हा परिषदांची निवडणूक दोन महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे़ सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारचा यासंदर्भातील अर्ज मंजूर केला़
अर्जावर न्यायमूर्तीद्वय ए़ एम़ खानविलकर व हृषिकेश रॉय यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली़ कोरोना संक्रमणामुळे सदर सहा जिल्हा परिषदांची निवडणूक घेणे धोकादायक ठरेल़ निवडणूक घेतल्यास कोरोना संक्रमण आणखी वाढेल़ करिता, निवडणूक पुढे ढकलण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली़ महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगानेही या भूमिकेचे समर्थन केले व निवडणूक दोन महिन्यांकरिता स्थगित करणे योग्य होईल, असे स्पष्ट केले, तसेच त्यानंतर निवडणूक घेण्याविषयी आवश्यक निर्णय घेतला जाऊ शकतो, याकडे लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मुद्दे विचारात घेता निवडणूक पुढे ढकलण्यास हिरवी झेंडी दाखवली़
४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विकास गवळी यांच्यासह इतरांच्या याचिका निकाली काढताना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर जायला नको, असा निर्णय दिला, तसेच या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांत बसविण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयाचे पालन करण्यासाठी सदर सहा जिल्हा परिषदांमध्ये नव्याने ओबीसी आरक्षण निश्चित करून संबंधित जागांसाठी निवडणूक जाहीर करण्यात आली होती़