नागपूर : मुद्रांक शुल्क जमा न केल्याच्या तक्रारीची दखल घेऊन मुद्रांक जिल्हाधिकारी आर. बी. मुळे यांनी नागपुरातील महत्वाकांक्षी इंटर मॉडेल ट्रान्सपोर्ट स्टेशन प्रकल्पाकरिता रेल्वेची ४४६ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी झालेल्या मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टॅन्डिंग (एमओयू)ची प्रत मागितली आहे. यासंदर्भात नुकतेच रेल्वे मंत्रालय व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.
याविषयी छायाचित्रकार अजय तिवारी यांनी २९ जून २०२१ रोजी मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. संबंधित जमीन मौजा अजनी (ख. क्र. २९६७), मौजा धंतोली (ख. क्र. ७९६) व मौजा जाटतरोडी (ख. क्र. ८८०) या तीन ठिकाणी पसरली आहे. या जमिनीसंदर्भात रेल्वे मंत्रालय व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्यामध्ये ६ मार्च २०१९ रोजी 'एमओयू' झाला आहे. या 'एमओयू'चे दोन भाग असून पहिल्या भागानुसार ही जमीन महामार्ग प्राधिकरणला सुरुवातीस ४५ वर्षांकरिता लीजवर दिली जाणार आहे तर, दुसऱ्या भागानुसार ती लीज ९९ वर्षांपर्यंत वाढवली जाणार आहे. त्यामुळे या दस्तऐवजावर दुप्पट मुद्रांक शुल्क जमा करणे आवश्यक आहे. परंतु, या 'एमओयू'साठी मुद्रांक शुल्क जमा करण्यात आले नाही अशी तिवारी यांची तक्रार होती. कायद्यानुसार मुद्रांक शुल्क जमा केले गेले नसल्यास सक्षम प्राधिकारी संबंधित व्यक्तीला मूळ दस्तऐवज सादर करण्याचे निर्देश देऊ शकतात. त्या निर्देशाचे पालन न झाल्यास त्यांना विवादित दस्तऐवज जप्त करता येतात असेदेखील तिवारी यांनी तक्रारीत नमूद केले होते. त्यामुळे मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी रेल्वे मंत्रालय व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना पत्र पाठवून मुद्रांक शुल्क पडताळणीसाठी विवादित 'एमओयू'ची मूळ प्रत किंवा सत्यप्रत सादर करण्यास सांगितले आहे.