रिलायन्सवर मनपा सभागृहात वादंग

शहरात फोर-जी केबल टाकण्यासाठी सुरू असलेल्या रिलायन्स कंपनीच्या मनमानी विरोधात मंगळवारी महापालिकेच्या

नागपूर : शहरात फोर-जी केबल टाकण्यासाठी सुरू असलेल्या रिलायन्स कंपनीच्या मनमानी विरोधात मंगळवारी महापालिकेच्या विशेष सभेत सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी तीव्र रोष व्यक्त केला. परवानगी न घेताच खड्डे खोदणे, कार्यादेश नसताना ओव्हरहेड केबल टाकणे तसेच रस्त्यांवर खोदकाम क रण्याचे प्रकार सुरू आहेत. कंपनीची ही दादागिरी असल्याची टीका सत्तापक्षनेते दयाशंकर तिवारी यांनी केली. महापालिका व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी कंपनीच्या विरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. काँग्रेसचे वासुदेव ढोके यांनी रिलायन्स कंपनीतर्फे सुरू असलेल्या केबल टाकण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर विरोधी पक्षनेते विकास ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. भाजपचे प्रवीण भिसीकर, बाल्या बोरकर यांनीही कंपनीच्या विरोधात कारवाईची मागणी केली. रस्त्यांच्या मधोमध खोदकाम सुरू आहे. निर्धारित कालावधीत काम पूर्ण केले जात नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतर खड्डे व्यवस्थित बुजवले जात नाही. वॉर्ड अधिकारी व रिलायन्स कंपनीचे अधिकारी यांच्यात समन्वय नाही. परवानगी न घेताच रस्यांवर खोदकाम करून केबल टाकण्याचे काम सुरू असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणले. रिलायन्स कंपनीची दादागिरी सुरू आहे. याला आळा घाण्याची गरज असून यावर महापालिका प्रशासनाने कंपनीच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. रिलायन्स कंपनीच्या मनात आले त्या मार्गावर केबल टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे माझ्या प्रभागातील पथदिव्यांचे चार खांब कोलमडले. याची कंपनीकडून नुकसानभरपाई वसुली करण्याची मागणी ठाकरे यांनी केली. (प्रतिनिधी)कार्यादेश न घेता केबलचे काम ४महापालिका प्रशासनाकडून कार्यादेशाला मंजुरी मिळण्यापूर्वीच रिलायन्स कंपनीने ओव्हरहेड केबल टाकण्याच्या कामाला सुरुवात केली होती. विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. बी. जयस्वाल यांनीही याला दुजोरा दिला. कंपनीने शहरातील विविध मार्गावर १४४ किलोमीटर लांबीची ओव्हरहेड केबल टाकल्याची माहिती त्यांनी दिली. यातील दोन किलोमीटर केबल कार्यादेशापूर्वीच टाकण्यात आली होती. यासंदर्भात कंपनीकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे. २३ डिसेंबर २०१५ केबल टाकण्याच्या परवानगीची अंतिम तारीख होती. त्यानंतर कंपनीला केबल काढण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे. भूमिगत केबाल टाकण्याचे काम शिल्लक असल्याने ओव्हरहेड केबल अद्याप हटविण्यात आलेली नाही अशी माहिती त्यांनी दिली. ४.२७ कोटींचा दंड४परवानगी न घेता केबल टाकणे तसेच केबल टाकल्यानंतर रस्त्यांची योग्यप्रकारे डागडुजी न केल्याने रिलायन्स कंपनीकडून ४.२७ कोटींचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. कंपनीची २.१८ कोटींची बँक वारंटी जप्त करण्यात आली आहे. डक्टचे काम ८७ टक्के झाले आहे. या मार्गांची दुरुस्ती करण्यात आली आहे. तसेच रिलायन्स कंपनीने परवानगी घेतलेल्या १३० मोबाईल टॉवरपैकी ८३ तर इंडस कंपनीने ३८ पैकी ३३ मोबाईल टॉवर उभारल्याची माहिती अधीक्षक अभियंता प्रकाश उराडे यांनी दिली. चौकशी करून कारवाई करा४परवानगी न घेता केबल टाकण्यासाठी रस्त्यांवर खोदकाम करण्याचा प्रकार गंभीर आहे. केबल टाकण्यासाठी परवानगी घेण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे. झोन स्तरावर याबाबतचे अधिकार देण्यात यावे. अशा प्रकरणात कठोर कारवाई करता यावी. यासाठी रिलायन्सने केलेल्या खोदकामाची व केबल टाकण्याची चौकशी करण्यात यावी. तसेच यात महापालिकेचा हॉट मिक्स प्लांट दोषी असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे. त्यांच्यावर चौकशीनंतर कारवाई करा असे निर्देश महापौर प्रवीण दटके यांनी आयुक्तांना दिले. दोषींवर कारवाई होणार४रिलायन्स कंपनीवर सभागृहात लावण्यात आलेले सर्व आरोप गंभीर आहेत. सत्तापक्षाच्या प्रस्तावाचा विचार केला जाईल. रिलायन्स कंपनीच्या मनमानीला महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी हेसुद्धा तितकेच दोषी आहेत. अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. निर्धारित कालावधीत केबल टाकण्याचे व दुरुस्तीचे काम झाले पाहिजे. परंतु यासंदर्भात धोरण निश्चित नसल्याने कारवाई करता येत नसल्याचे हर्डीकर यांनी सांगितले.