- महाराष्ट्रात लागू होणार ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उपचाराचा वाढता खर्च नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला असून, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारही महाराष्ट्रात क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट लागू करण्यावर विचार करीत आहे. यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशनसह खासगी डॉक्टरांसोबतही चर्चा सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी गुरुवारी विधानसभेत उपस्थित लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विजय वडेट्टीवार, दिलीप वळसे पाटील आदींनी लक्षवेधी सूचना सादर करीत रक्ताची नासाडी, त्याची विक्री आणि जीवन अमृत योजनेंतर्गत केंद्र स्थापित झाले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात ११.२३ लाख युनिट रक्ताची गरज आहे. त्या तुलनेत १६.१७ लाख युनिट रक्त संकलन होते. २.४ टक्के रक्त वाया जाते. एकूण देशाच्या तुलनेत ते कमी आहे. ‘ए निगेटिव्ह’, ‘बी निगेटिव्ह’ आणि ‘ओ निगेटिव्ह’ ग्रुपच्या रक्ताचे संकलन केले जात नाही. आवश्यकता पडल्यास रक्तदात्यांची मदत घेतली जाते.रक्त विकणाºया एनजीओंवर होणार कारवाईअनेक एनजीओ या रक्त विकतात, ही बाब भाजपाचे ज्येष्ठ सदस्य एकनाथ खडसे आणि राष्ट्रवादीचे शशिकांत शिंदे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. खडसे यांनी सांगितले की, मी स्वत: रक्तदान करतो. परंतु ज्या रक्तपेढीला मी रक्तदान करतो ती रक्तपेढी रक्त विकत असेल तर माझ्या रक्तदानाचा उपयोग काय? उद्या रक्तदान करणारेही आपले रक्त विकू लागले तर काय होणार, असा थेट प्रश्न उपस्थित केला. यावर रक्त विकणाºया संस्थांवर १४० नियमांतर्गत कारवाई केली जाईल, असे आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी जाहीर केले. आरोग्य विभाग एनजीओला रक्त संकलनाचा परवाना देतो. त्याचे नियंत्रण अन्न व औषध विभागा(एफडीए)कडे असते. गडबड झाल्याचे आढळून आल्यास विभागातर्फे परवाना रद्द करून कारवाई करण्यास एफडीएला सांगितले जाईल, असेही डॉ. सावंत यांनी सांगितले.रक्ताची नासाडी रोखणारसंकलित केलेले रक्त हे ३२ दिवसांपर्यंतच टिकून राहत असल्याने भाजपाचे एकनाथ खडसे यांनी रक्तातून प्लाझ्माला वेगळे करण्याची यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी केली. यावर डॉ. सावंत यांनी मुंबईच्या केईएम रुग्णालयात प्लाझ्मा वेगळा करण्याचे केंद्र प्रस्तावित असल्याचे सांगितले. तसेच सरकार प्रत्येक जिल्ह्यात असे केंद्र स्थापित करण्यासाठी तयार असल्याचेही स्पष्ट केले.