नागपूर : नागपूर म्युनिसिपल कॉन्ट्रॅक्टर वेलफेअर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापौर दयाशंकर तिवारी यांची भेट घेऊन त्यांना आपली व्यथा सांगितली. त्यांनी थकीत बिल ते बिल मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत येत असलेल्या अडचणींवर प्रकाश टाकला. विकास कामाची फाईल तयार होते तेंव्हा त्याचे प्रारूप तयार करण्यात अधिकारी चुकत असल्याचे सांगून त्यामुळे निविदा प्रक्रिया प्रभावित होऊन विकासकामे थांबत असल्याची माहिती दिली.
चर्चेदरम्यान महापौरांनी जो अधिकारी प्रारुप तयार करतो त्याची ओपन बुक टेस्ट घेण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीला सीएसआर व नियमांची माहिती होईल, असे सांगितले. संघटनेचे अध्यक्ष विजय नायडु यांनी निवेदनात सांगितले की, कंत्राटदार कर्ज घेऊन विकासकामे करतो. परंतु त्याचे बिल आवश्यक खर्चाला प्राथमिकता सांगून थांबविण्यात येते. परंतु विकास कामे करणाऱ्या ठेकेदाराकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. सरळ प्रक्रिया अपेक्षित असताना बिल नाहक अनेक टेबलवरून पाठविण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कंत्राटदारांच्या मते सहायक आयुक्तांजवळ बिल जबरदस्ती बोलावण्यात येते. अनामत रक्कमही काम पूर्ण झाल्यानंतर वर्षानुवर्षे मिळत नाही. तेंव्हापर्यंत अधिकारी सेवानिवृत्त होतात. अधिकाऱ्यांच्या मनाप्रमाणे निविदा देण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत विनाकारण अनेक अटी लादण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. चर्चेदरम्यान एस. जे. शर्मा, बी. ए. भडांगे, प्रशांत ठाकरे, के. व्ही. नायडु, आर. एम. गोपलानी, जितु गोपलानी, संजीव चौबे, हरीश केवलरामानी उपस्थित होते.
............