बाजोरिया कंपनीला अपात्र असतानाही देण्यात आली सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे

राजकीय वरदहस्त असणाऱ्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीने खोटी माहिती व बनावट कागदपत्रे दाखवून अमरावती जिल्ह्यातील रायगड नदी सिंचन प्रकल्प व वाघाडी सिंचन प्रकल्पाचे कंत्राट मिळविले, अशी धक्कादायक माहिती चौकशीतून पुढे आली आहे. ही कंपनी दोन्ही प्रकल्पांची कामे करण्यास अपात्र होती. असे असतानाही कंपनीचे टेंडर चढ्या दराने स्वीकारण्यात आले.

ठळक मुद्देचौकशीतून उघड झाली धक्कादायक माहिती : आर्थिक गुन्हे विभागाचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

लोकमत  न्यूज नेटवर्कनागपूर : राजकीय वरदहस्त असणाऱ्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीने खोटी माहिती व बनावट कागदपत्रे दाखवून अमरावती जिल्ह्यातील रायगड नदी सिंचन प्रकल्प व वाघाडी सिंचन प्रकल्पाचे कंत्राट मिळविले, अशी धक्कादायक माहिती चौकशीतून पुढे आली आहे. ही कंपनी दोन्ही प्रकल्पांची कामे करण्यास अपात्र होती. असे असतानाही कंपनीचे टेंडर चढ्या दराने स्वीकारण्यात आले.अमरावती ग्रामीणच्या आर्थिक गुन्हे विभागाचे पोलीस निरीक्षक उदेसिंग साळुंके यांनी सरकारच्या वतीने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सिंचन घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब केले. रायगड नदी सिंचन प्रकल्प चांदूर रेल्वे तालुक्यात तर, वाघाडी सिंचन प्रकल्प दर्यापूर तालुक्यात आहे. सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, बाजोरिया कंपनीने अपेक्षित खर्चापेक्षा २५.५० टक्के अधिक रक्कम घेऊन रायगड नदी प्रकल्पाचे तर, १७.९२ टक्के अधिक रक्कम घेऊन वाघाडी सिंचन प्रकल्पाचे काम स्वीकारले. या गैरव्यवहारात यवतमाळ विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्याचा सहभाग आढळून आला आहे. कार्यकारी अभियंत्याने कंपनीला बनावट कागदपत्रे तयार करण्यास मदत केली. त्यामुळे बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनी, कंपनीचे संचालक माजी आमदार संदीप बाजोरिया व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांच्याविरुद्ध रायगड नदी प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये ६ मार्च २०१८ रोजी चांदूर रेल्वे पोलीस ठाण्यात तर, वाघाडी सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये १० जुलै २०१८ रोजी दर्यापूर पोलीस ठाण्यात भादंविच्या कलम ११९, १२०-ब, १९७, १९८, १९९, २००, ४२०, ४६८ व ४७१ अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे. यापुढील तपासही प्रामाणिकपणे करून दोन्ही प्रकरणे शेवटाला नेण्यात येतील, अशी ग्वाही सरकारने न्यायालयाला दिली आहे.प्रकरणावर आज हायकोर्टात सुनावणीविदर्भातील सिंचन घोटाळ्याच्या प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी न्यायालय सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या तारखेला न्यायालयाने सिंचन घोटाळ्याच्या तपासाकरिता स्थापन विशेष पथकांच्या दैनंदिन कार्यावर लक्ष ठेवण्याकरिता दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. त्याबाबतही गुरुवारी नवीन घडामोड स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यावर विविध गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.