नागपूर : अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्यामुळे चार प्रयाेगशाळा तंत्रज्ञांनी दाखल केलेल्या अवमानना याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अवर सचिव रोशनी कदम-पाटील यांना नोटीस बजावून १६ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांमध्ये सुनंदा दलाल, प्रेमकुमार मौंदेकर, संगीता पराते व राजश्री हेडाऊ यांचा समावेश आहे. हलबा जातीचे प्रमाणपत्र सादर केल्यामुळे त्यांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षित जागेवर नियुक्ती देण्यात आली होती. त्यानंतर ते हलबा-अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाही. परिणामी, नोकरी धोक्यात आल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता २००८ मध्ये दलाल यांना तर, २०१२ मध्ये इतर याचिकाकर्त्यांच्या नोकरीला संरक्षण प्रदान केले. असे असताना तात्पुरत्या स्वरुपाच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. अधिसंख्य पदावर वर्ग झाल्यामुळे याचिकाकर्त्यांची सेवा विशिष्ट कालावधीनंतर आपोआप समाप्त होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.