नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी-जामनी नगर पंचायतशी संबंधित आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करणाऱ्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान, यवतमाळ जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंग व केळापूरचे उप-विभागीय अधिकारी विवेक जॉनसन यांना अवमानना नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
यासंदर्भात विलास गुरनुले यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारने ८ एप्रिल २०१५ रोजी जीआर जारी करून झरी-जामनी नगर पंचायतची स्थापना केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने २८ जून २०१५ रोजी गुरनुले यांची जनहित याचिका निकाली काढताना जामनी हे गाव नगर पंचायतचा भाग असल्याचे जाहीर करून नगर पंचायत निवडणुकीच्या मतदार यादीत जामनीतील मतदारांचा समावेश करण्याचा आणि या गावात वॉर्ड तयार करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाचे राज्य निवडणूक आयुक्तांनी उल्लंघन केले, असा गुरनुले यांचा आरोप आहे. २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी राज्य निवडणूक आयुक्तांनी यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून झरी-जामनी नगर पंचायत निवडणुकीसाठी जामनीला वगळून मतदार यादी तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली झाली, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तांचे निर्देश अवैध ठरवून मतदार यादीत जामनी गावातील मतदारांचा समावेश करण्यात यावा, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. राहुल कुरेकार यांनी कामकाज पाहिले.