नागपूरच्या संकल्प लॅण्ड डेव्हलपर्सला ग्राहक मंचचा दणका

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने एका प्रकरणात तक्रारकर्त्या महिला ग्राहकाच्या हिताचे विविध आदेश जारी केल्यामुळे संकल्प लॅण्ड डेव्हलपर्स - कन्स्ट्रक्शनला जोरदार दणका बसला.

ठळक मुद्देग्राहक हिताचे आदेश दिले : ३५ हजार रुपये भरपाई मंजूर केली

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने एका प्रकरणात तक्रारकर्त्या महिला ग्राहकाच्या हिताचे विविध आदेश जारी केल्यामुळे संकल्प लॅण्ड डेव्हलपर्स - कन्स्ट्रक्शनला जोरदार दणका बसला. तक्रारकर्तीला तिने खरेदी केलेल्या दोन्ही भूखंडांचे नोंदणीकृ त विक्रीपत्र करून देण्यात यावे किंवा काही कारणांमुळे विक्रीपत्र करणे अशक्य असल्यास तक्रारककर्तीचे ३ लाख ७२ हजार ३०० रुपये १८ टक्के व्याजासह परत करण्यात यावेत, असे आदेश मंचने डेव्हलपर्सला दिले. तसेच, तक्रारकर्तीला शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता २५ हजार व तक्रार खर्चापोटी १० हजार रुपये भरपाई मंजूर केली. ही रक्कम डेव्हलपर्सनेच द्यायची आहे. मंचचे अध्यक्ष संजय पाटील, सदस्य चंद्रिका बैस व सुभाष आजणे यांनी हे प्रकरण निकाली काढले.मालती अमृतकर असे तक्रारकर्तीचे नाव असून त्या उदयनगर येथील रहिवासी आहेत. तक्रारीतील माहितीनुसार, अमृतकर यांनी संकल्प डेव्हलपर्सच्या मौजा चिकना येथील ले-आऊट (ख. क्र. ४३/४, प.ह.क्र. ४०)मधील दोन भूखंड ५ लाख ७२ हजार ३०० रुपयांत खरेदी केले. त्यासंदर्भात १३ ऑक्टोबर २००७ रोजी बयाणापत्र केले. त्यानंतर डेव्हलपर्सला वेळोवेळी एकूण ३ लाख ७२ हजार ३०० रुपये अदा केले. करारानुसार, डेव्हलपर्सला २००८ पर्यंत दोन्ही भूखंडांचे विक्रीपत्र करून द्यायचे होते. त्यासाठी अमृतकर यांनी विनंतीही केली. परंतु, डेव्हलपर्सने एकाही भूखंडाचे विक्रीपत्र करून दिले नाही. त्यामुळे अमृतकर यांनी ८ सप्टेंबर २०१५ व ९ जून २०१६ रोजी हुडकेश्वर पोलीस ठाण्यात तक्रारी नोंदवल्या. १ ऑक्टोबर २०१५ रोजी डेव्हलपर्सला कायदेशीर नोटीस बजावली. या सर्वांचा काहीच फायदा झाला नाही. परिणामी अमृतकर यांनी मंचमध्ये तक्रार दाखल केली होती. त्यावर मंचने डेव्हलपर्सला नोटीस बजावली. ती नोटीस तामील होऊनही डेव्हलपर्सने मंचसमक्ष हजेरी लावली नाही. करिता, मंचने तक्रारीवर एकतर्फी कार्यवाही केली व रेकॉर्डवरील पुरावे लक्षात घेता वरीलप्रमाणे आदेश दिले.अनुचित व्यापार केलारेकॉर्डवरील पुरावे लक्षात घेता संकल्प लॅण्ड डेव्हलपर्सने सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे आणि अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते, असे परखड निरीक्षण मंचने निर्णयात नोंदवले.