शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
3
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाद यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
4
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
5
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
6
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
7
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
8
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
9
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
10
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
11
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
12
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
13
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
14
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
15
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
16
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
17
नीलम शिंदेची झुंज संपली, तो कॉल ठरला काळीज चिरून टाकणारा; वडिलांना व्हिडीओ कॉलद्वारे घ्यावे लागणार अंतिम दर्शन
18
कडक! बुमराहचं वैभव सूर्यवंशीने असं केलं स्वागत! पहिल्याच ओव्हरमध्ये ठोकले दोन गगनचुंबी षटकार; पहा व्हिडिओ
19
अशोक खरातच्या अश्लील व्हिडीओंची १५ ते २० रुपयांना विक्री, गुन्हा दाखल, त्या व्यक्तीला लवकरच करणार अटक
20
"आज रात्री एका संस्कृतीचा अंत होईल..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला सर्वात मोठी धमकी
Daily Top 2Weekly Top 5

कासा इन्फ्रास्ट्रक्चरला ग्राहक आयोगाचा दणका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 10, 2021 04:09 IST

दोन ग्राहकांना एक लाख रुपये भरपाई मंजूर नागपूर : सेवेत कसूर केल्यामुळे कासा (सीएएसए) इन्फ्रास्ट्रक्चरला अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार ...

दोन ग्राहकांना एक लाख रुपये भरपाई मंजूर

नागपूर : सेवेत कसूर केल्यामुळे कासा (सीएएसए) इन्फ्रास्ट्रक्चरला अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा जोरदार दणका सहन करावा लागला. आयोगाने वादग्रस्त फ्लॅट योजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश कासा इन्फ्रास्ट्रक्चरला दिले. तसेच, दोन तक्रारकर्त्या ग्राहकांना एक लाख रुपये भरपाई मंजूर केली.

विनोद साहू व इतर एकाचा तक्रारकर्त्या ग्राहकात समावेश असून, त्यांनी कासा इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मौजा दवलामेटी येथील ‘श्री साई एनक्‍लेव्‍ह’ योजनेतील फ्लॅट खरेदी केले आहेत. आयोगाने त्यांची तक्रार अंशत: मंजूर करून या योजनेत चार व्यक्तीच्या क्षमतेची लिफ्ट लावून देण्यात यावी, सिवर लाईनचे काम पूर्ण करण्यात यावे, बांधकामातील दोष दूर करण्यात यावे आणि सर्व त्रुटींचे निवारण झाल्यानंतर नागपूर सुधार प्रन्यासकडून बांधकाम पूर्णत्वाचे व रहिवासाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून तक्रारकर्त्‍यांस द्यावे, असे निर्देश कासा इन्फ्रास्ट्रक्चरला दिले. तसेच, तक्रारकर्त्‍यांना शारीरिक-मानसिक त्रास व दंडात्मक नुकसानभरपाई म्हणून एकूण एक लाख रुपये आणि तक्रार खर्चापोटी १० हजार रुपये मंजूर केले. ही रक्कम कासा इन्फ्रास्ट्रक्चरने द्यायची आहे. या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी कासा इन्फ्रास्ट्रक्चरला तीन महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे. अन्‍यथा पुढील कालावधीसाठी २५ रुपये रोज नुकसानभरपाई लागू होईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आयोगाच्या पीठासीन सदस्य स्मिता चांदेकर व सदस्य अविनाश प्रभुणे यांनी तक्रारीवर निर्णय दिला. तक्रारीतील माहितीनुसार, फ्लॅट खरेदी कराराच्या वेळी तक्रारकर्त्यांना योजनेत विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, आश्वासन पाळण्यात आले नाही. विविध कामे अर्धवट ठेवण्यात आली. त्यासंदर्भात कायदेशीर नोटीस बजावली असता कासा इन्फ्रास्ट्रक्चरने दखल घेतली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी आयोगात धाव घेतली. आयोगाची नोटीस मिळाल्यानंतर कासा इन्फ्रास्ट्रक्चरने लेखी उत्तर दाखल करून सेवेत कुठलीही त्रुटी ठेवली नसल्याचा दावा केला होता. त्याकरिता विविध मुद्दे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेवटी आयोगाने रेकॉर्डवरील पुराव्यांचा एकत्रितपणे विचार करून हा निर्णय दिला.