कायद्याच्या सक्तीमुळे शौचालयांचे बांधकाम

हागणदारीमुक्त गावांच्या निर्मितीसाठी प्रशासनाच्यावतीने वेळोवळी ग्रामीण भागात प्रबोधन केले जात आहे. मात्र, ग्रामस्थांनी या प्रबोधनाकडे कधीच सकारात्मक नजरेतून बघितले नाही.

हागणदारीमुक्त गाव प्रबोधनाला अपयशउमरेड : हागणदारीमुक्त गावांच्या निर्मितीसाठी प्रशासनाच्यावतीने वेळोवळी ग्रामीण भागात प्रबोधन केले जात आहे. मात्र, ग्रामस्थांनी या प्रबोधनाकडे कधीच सकारात्मक नजरेतून बघितले नाही. दुसरीकडे कायदे व नियमांचा आधार घेत स्थानिक ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी शौचालय बांधण्याची व त्याचा वापर करण्याची सक्ती केली. यात त्यांना यश आले. आज उमरेड तालुक्यातील सुरगाव येथील ६० टक्के ग्रामस्थ शौचालयाचा वापर करीत असल्याचे दिसून येत आहे. कुही-नागपूर मार्गावर वसलेल्या सुरगावची लोकसंख्या तीन हजारांच्या आसपास आहे. सुरगाव गट ग्रामपंचायतअंतर्गत सुरगाव, उंदरी व खापरी या तीन गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. सुरगाव हागणदारीमुक्त व्हावे यासाठी प्रशासकीय पातळीवरून प्र्रयत्न करण्यात आले. मात्र, स्थानिक ग्रामस्थांनी या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. गाव हागणदारीमुक्त करावयाचे असल्याने स्थानिक सरपंच राजू ढेंगरे यांच्यासह अन्य ग्रामपंचायत सदस्यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. ग्रामस्थांना वीजपुरवठा, नळ जोडणी व इतर कामांसाठी लागणारे प्रमाणपत्र अथवा मंजुरी पाहिजे असल्यास त्यांच्या घरी शौचालय असणे अनिवार्य आहे, शौचालय बांधल्याशिवाय ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून कोणतेही प्रमाणपत्र मिळणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी घेतली.स्थानिक हितसंबंध बाजूला सारून विकासासाठी घेतलेल्या या निर्णयामुळे किमया घडून आली. एकीकडे राज्य शासन हागणदारीमुक्त गावासाठी समाजप्रबोधन करीत आहे. त्यावर कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. ग्रामस्वच्छता अभियान राबवूून अव्वल येणाऱ्या ग्रामपंचायतींना रोख बक्षिसेही दिली जात आहेत. केवळ पुरस्कार प्राप्त करण्यासाठी या योजना राबविण्याचे प्रकारही तालुक्यात बघावयास मिळतात. त्यानंतर परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते. जनहित व विकासात्मक दृष्टिकोनातून कायद्यावर बोट ठेवत त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास सर्व शक्य असल्याचे सुरगावने स्पष्ट केले आहे.ज्या गावांना स्वच्छतेचा पुरस्कार मिळाला त्या गावांचे पुनर्निरीक्षण केल्यास तिथे सध्या अस्वच्छता दिसून येते. त्यामुळे अशा ग्रामपंचायतींविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करावी, असे मत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले. सर्वच स्तरातील ग्रामस्थांना शौचालय बांधण्याकरिता शासकीय योजनेतून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही राजू ढेंगरे यांनी केली आहे. या कार्यात उपसरपंच महेंद्र भोयर, ग्रामपंचायत सदस्य रंगराव कुंभरे, हरिदास भोयर, राजेंद्र इंगळे, रिना ठाकरे, कल्पना लोखंडे, मंगला कोंडे, संगीता कुंभरे, रीता कांबळे, सविता पंधरे आदींचे सहकार्य मिळत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)