‘एम्स’च्या पदभरतीत आता घटनात्मक आरक्षण

केंद्रात घटनात्मक आरक्षणानुसार ओबीसी समाजाला २७ टक्के, एससी समाजाला १६ टक्के तर एसटी समाजाला ७.६ टक्के आरक्षण आहे. परंतु आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नागपूरच्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेसाठी (एम्स) काढलेल्या ५२ पदांच्या जाहिरातीत या आरक्षणालाच धक्का दिला होता. या संदर्भातील वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध करताच खळबळ उडाली. अखेर आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नागपूर एम्सच्या पदभरतीची जाहिरात मागे घेत नवीन जाहिरात काढली असून यात नियमानुसार ओबीसी, एससी, एसटींना आरक्षण देऊन चूक सुधारली आहे.

ठळक मुद्देएससी, एसटी व ओबीसींचे डावललेले आरक्षण मिळालेनागपूर एम्सच्या पदभरतीच्या जाहिरातीत सुधारणालोकमतचा प्रभाव

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्रात घटनात्मक आरक्षणानुसार ओबीसी समाजाला २७ टक्के, एससी समाजाला १६ टक्के तर एसटी समाजाला ७.६ टक्के आरक्षण आहे. परंतु आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नागपूरच्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेसाठी (एम्स) काढलेल्या ५२ पदांच्या जाहिरातीत या आरक्षणालाच धक्का दिला होता. या संदर्भातील वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध करताच खळबळ उडाली. अखेर आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नागपूर एम्सच्या पदभरतीची जाहिरात मागे घेत नवीन जाहिरात काढली असून यात नियमानुसार ओबीसी, एससी, एसटींना आरक्षण देऊन चूक सुधारली आहे.मिहानमध्ये २५२ एकरमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या ‘एम्स’ची २०१८-१९ पासून सुरुवात होणार आहे. बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत ‘एम्स’च्या एमबीबीएसचे वर्ग मेडिकल महाविद्यालयात भरणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जुलै २०१८ पासून ५० जागांवर प्रवेश देण्यात येणार आहे. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या जवाहरलाल पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेच्या देखरेखीत नागपूर ‘एम्स’चा विकास होत आहे. या संस्थेने फेब्रुवारी २०१८ रोजी ‘एम्स’साठी आवश्यक असलेल्या आठ विद्याशाखेसाठी ५२ जागांची जाहिरात काढली. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मागासवर्गीयांसाठी नोकरीविषयक जे घटनात्मक आरक्षण ठेवले त्याला मात्र साफ डावलले. केवळ सुप्रीम कोर्टाचे निर्देशानुसार दिव्यांगांसाठी दोन टक्के आरक्षण सोडले. ‘एम्स’च्या जाहिरातीनुसार ‘अ‍ॅनाटॉमी’, ‘फिजीओलॉजी’, ‘बायोकेमेस्ट्री’, ‘कम्युनिटी मेडिसीन’, ‘पॅथालॉजी’, ‘मायक्रोबॉयलॉजी’, ‘फार्मेकालॉजी’ व ‘फॉरेन्सिक’ विद्याशाखेसाठी आठ प्राध्यापक, चार अतिरिक्त प्राध्यापक, चार सहयोगी प्राध्यापक, १६ सहायक प्राध्यापक, १२ वरिष्ठ निवासी डॉक्टर तर आठ ट्युटर्स असे मिळून ५२ पदे निर्माण करण्यात आली होती. परंतु अनुसूचित जाती (एससी) अनुसुचित जमाती (एसटी) व इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाला घटनेने बहाल केलेल्या पदभरतीच्या आरक्षणापासून दूर ठेवले होते. याला घेऊन ‘लोकमत’ने ९ फेब्रुवारीच्या अंकात ‘एम्सच्या पदभरतीत आरक्षणाची पायमल्ली’ या मथळ्याखली वृत्त प्रसिद्ध केले. या वृत्ताची दखल आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने घेऊन जाहिरात मागे घेऊन नवीन जाहिरात तयार केली. यात नियमानुसार एससी, एसटी, व ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले. यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण पसरले असून ‘लोकमत’चे आभार मानले जात आहे.