‘एसबीआय’ला दोन लाख भरण्याच्या अटीवर संरक्षण

रामटेक नगर परिषदेची प्रस्तावित कारवाई थांबविण्यासाठी आधी दोन लाख रुपये न्यायालयात जमा करावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्टेट बँक आॅफ इंडियाला दिला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक नगर परिषदेच्या कारवाईला आव्हान

आॅनलाईन लोकमतनागपूर : रामटेक नगर परिषदेची प्रस्तावित कारवाई थांबविण्यासाठी आधी दोन लाख रुपये न्यायालयात जमा करावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्टेट बँक आॅफ इंडियाला दिला आहे.उमाकांत मर्जीवे यांच्या रामटेक येथील घरात स्टेट बँक आॅफ इंडियाची शाखा कार्यरत आहे. हे घर बँकेने ६६ हजार ८२६ रुपये मासिक भाड्याने लीजवर घेतले असून, लीजची मुदत सप्टेंबर-२०१९ पर्यंत आहे. या घरावर १ एप्रिल २००६ ते ३१ मार्च २०१७ पर्यंतचा १५ लाख ३४ हजार ३५१ रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत आहे. त्यामुळे नगर परिषदेने बँकेला ८ व १३ डिसेंबर २०१७ रोजी नोटीस बजावून मालमत्ता कर भरावा, अन्यथा जागा रिकामी करावी, अशी तंबी दिली आहे. त्यामुळे बँकेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी नगर परिषदेला नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच, प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी बँकेला न्यायालयात दोन लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले आहे. ही रक्कम जमा केल्यानंतर बँकेवर नगर परिषदेने पुढील आदेशापर्यंत सक्तीची कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश देण्यात आला आहे. याचिका प्रलंबित असेपर्यंत बँकेने घरभाडे देऊ नये असेही न्यायालयाने सांगितले आहे व प्रकरणात घरमालकाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकरणावर २९ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. बँकेतर्फे अ‍ॅड. एम. अनिलकुमार तर, नगर परिषदेतर्फे अ‍ॅड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.