नागपूर : भविष्यातील शुद्ध पाण्याची गरज लक्षात घेता शहरातील सर्व विहिरींचे संवर्धन करण्यात यावे, अशा विनंतीसह सामाजिक कार्यकर्ते संदेश सिंगलकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजल हाच महत्त्वाचा स्रोत आहे. परंतु, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे हा स्रोत धोक्यात आला आहे. नीरीने केलेल्या संशोधनानुसार, शहरातील महानगरपालिकेच्या मालकीच्या ६६६ पैकी २३० विहिरी कचराकुंड्या झाल्या आहेत. इतरही अनेक विहिरी धोक्यात आहेत. सध्या केवळ ३० विहिरींचे पाणी पिण्यायोग्य आहे. ही परिस्थिती अत्यंत धक्कादायक आहे. भूजल पातळी चांगली राहण्याकरिता विहिरींची मदत होते. विहिरींचे संवर्धन झाले नाही तर, भूजल पातळीही धोक्यात येईल. विहिरीमध्ये कचरा फेकणे नियमाच्या विरोधात आहे. परंतु, त्याकडे महानगरपालिकेचे लक्ष नाही, असे सिंगलकर यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. शहरातील सर्व विहिरी स्वच्छ करण्यात याव्या, विहिरींचे खोलीकरण करण्यात यावे, विहिरीतील झरे जिवंत करण्यात यावे इत्यादी मागण्या त्यांनी न्यायालयाला केल्या आहेत.
-------------------
लोकमतच्या बातमीचा आधार
ही याचिका दाखल करण्यासाठी लोकमतमध्ये ३१ जानेवारी रोजी प्रकाशित बातमीचा आधार घेण्यात आला आहे. याचिकेसोबत लोकमतच्या बातमीचे कात्रण जोडण्यात आले आहे. लोकमतने नीरीच्या अहवालावरून शहरातील विहिरींच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले होते. तसेच, विहिरींचे संवर्धन करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते.
--------------------
अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
या प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने हा विषय अतिशय गंभीर असल्याचे मत व्यक्त करून याचिकाकर्त्यांना नीरीचा अहवाल रेकॉर्डवर आणण्याचे निर्देश दिले. तसेच, प्रकरणावर दोन आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली.