लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : माध्यमिक शाळांतील पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडणे व इयत्ता ५ वी वर्गाच्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यास तत्त्वत: मंजुरी देण्याबाबतचा १६ सप्टेंबर २०२० ला शालेय शिक्षण विभागाने शासननिर्णय निर्गमित केला आहे. हा शासननिर्णय राज्यातील शिक्षण व्यवस्था गुंतागुंतीची करून टाकणारा असून नवीन शैक्षणिक धोरणाचे व कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे. यामुळे शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक, पालक यांची चांगलीच गोची होणार आहे. शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाबद्दल रोष व्यक्त केला आहे. या शासननिर्णयाविरुद्ध न्यायालयात आवाहन देण्यात येणार असल्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे.५ वीच्या शिक्षकाची नियुक्ती ही महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम, १९७७ व नियमावली १९८१ च्या कायद्यान्वये माध्यमिक शिक्षक म्हणून करण्यात आली आहे. अशा शिक्षकांना प्राथमिक विभागात समायोजित करणे घटनाबाह्य आहे. एखाद्या संस्थेचा प्राथमिक विभाग नसला तर अन्य शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे समायोजन करताना त्या शाळांमध्ये भौतिक सुविधा नसल्या तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होऊन शिक्षणाचा दर्जा घसरणार आहे. या शासननिर्णयामुळे एकीकडे माध्यमिक शाळांचे वर्ग रिकामे राहतील तर दुसरीकडे वर्ग नसल्याने त्याचा मोठा आर्थिक बोजा शासनावर पडणार आहे.अनिल शिवणकर, संयोजक, भाजपा शिक्षक आघाडीराज्यात आधीच शेकडो शिक्षक अतिरिक्त असून त्यामध्ये अजून हजारो शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भीती आहे. राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन केल्यावरसुद्धा असा शासननिर्णय निर्गमित करणे विसंगत आहे. यात शिक्षकांचे नुकसान होणार आहे. समायोजित होणाऱ्या पाचवीच्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठतादेखील संपुष्टात येणार आहे. समायोजित शिक्षकाला आता माध्यमिक शिक्षकाऐवजी प्राथमिक शिक्षक म्हणून संबोधले जाणार.प्रमोद रेवतकर, सचिव, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघत्यामुळे आता माध्यमिक शाळेत शिकविणाºया पाचवीच्या शिक्षकाचे प्राथमिक शाळेत समायोजन होणार असल्याने शिक्षक मतदारसंघातील त्याचा मतदान करण्याचा अधिकार संपुष्टात येणार आहे.डॉ. कल्पना पांडे, संयोजिका, भाजप शिक्षक आघाडीआरटीईमध्ये प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या केली आहे. त्यात १ ते ८ अंतर्गत सर्व शाळांना मान्यता दिली आहे. ५, ६, ७ ला शिकविणारे शिक्षक कॉमन आहेत. त्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. पालकांना त्यांच्या मनाप्रमाणे शाळा निवडीचा अधिकार आहे. १ किलोमीटरच्या आत प्रवेश घ्यावा, अशी अट घातली आहे. सध्या प्रवेश पूर्ण झाला आहे. दोन वर्षात सर्व शिक्षण यंत्रणेची पुन्हा पुनर्रचना करायची आहे. तर आता घाई कशाची? हा निर्णय सीबीएससी स्कूलसाठी का नाही? कायद्याचा विचार केला नाही. अनुदानित शाळा बंद करण्याचा घाट आहे.रवींद्र फडणवीस, कार्यवाह, महाराष्ट राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ