लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गेल्या चार वर्षांपासून राज्य अवर्षण आणि दुष्काळाला तोंड देत आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना या गंभीर समस्येशी लढण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील सिंचन प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यात यावे. जेणेकरून भविष्यात दुष्काळी परिस्थितीत देखील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल. यासाठी निधीची कुठलीही कमतरता पडणार नाही परंतु अर्धवट अवस्थेतील सिंचनाची कामे करताना पारदर्शकता पाळा, कामाची गुणवत्ता कायम ठेवा आणि सर्वात महत्त्वाचे वेळेत काम पूर्ण करा, असे निर्देश केंद्रीय रस्ते व परिवहन, जहाजबांधणी, जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले.सुरेश भट सभागृह येथे रविवारी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत प्रकल्पाचा आढावा व एक दिवसीय कार्यशाळा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.कार्यशाळेला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांची विशेष उपस्थिती होती. यावेळी केंद्रीय जलसंसाधन विभागाचे सचिव यु.पी. सिंग, जलसंपदा प्रधान सचिव आय.एस. चहल, अध्यक्ष एस.एन. हुसैन, आयुक्त के. व्होरा, सहआयुक्त विजय सरन, भूपेंदर सिंग, संचालक बी.के. कारजे, लाभक्षेत्र विकास सचिव च.आ. बिराजदार, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे, महाराष्ट्र कृष्णाखोरे विकास महामंडळ (पुणे) कार्यकारी संचालक रा.ब. घोटे, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ (जळगाव) कार्यकारी संचालक सं.दे. कुळकर्णी, गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळ (औरंगाबाद) कार्यकारी संचालक ह.आ. ढंगारे, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ (ठाणे) कार्यकारी संचालक खलील अन्सारी, गोसेखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता अ.रा. कांबळे तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी, कंत्राटदार उपस्थित होते. यावेळी कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्यामध्ये खुली चर्चा होऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यात आल्या व त्यावर उपाययोजना सुचविण्यात आल्या.केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, निसर्गाचा लहरीपणामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे.केंद्र्र शासनाने आत्महत्याग्रस्त भागातील विदर्भ ७८ व मराठवाड्यतील २६ असे एकूण १०४ सिंचन प्रकल्प तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळप्रवण भागातील ८ प्रकल्प असे एकूण ११२ प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता निधी उपलब्ध करून दिला आहे. येत्या काळात धडक मोहीम आखून हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सर्व स्तरावरून योग्य नियोजन करून वेळेत प्रकल्प पूर्ण करावेत. जेणेकरून शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होईल. जून-२०१८ पर्यंत या प्रकल्पांच्या निविदा पूर्ण होऊन प्रकल्पाची कामे सुरू व्हावीत तसेच त्यातील १८ प्रकल्प येत्या डिसेंबर-२०१८ पर्यंत पूर्ण करावेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सुरु असलेल्या कामांची कंत्राटदारांची बिले सात दिवसाच्या आत देण्यात यावी, तसेचबिल सादर झाल्यास २४ तासात ७५ टक्के रक्कम वितरित व्हावी, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आलेत.यावेळी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत नागपूर, पुणे, ठाणे, जळगाव तसेच औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पाबाबत सदर जिल्ह्याने सादरीकरण केले. प्रास्ताविक जलसंपदा प्रधान सचिव आय.एस. चहल यांनी केले. संचालन रेणुका देशकर यांनी तर आभार कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे यांनी मानले.
अशी आहे योजनाआत्महत्याग्रस्त भागातील प्रकल्पांना केंद्र शासनाने बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत मान्यता दिली असून यात विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील एक मोठा जिगाव प्रकल्प, ११ मध्यम प्रकल्प व ६६ लघुप्रकल्प असे एकूण ७८ प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांद्वारे एकूण १३८१ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार असून २.१७ लक्ष हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत राज्यात एकूण २६ सिंचन प्रकल्पाचा समावेश आहे. या २६ प्रकल्पांची एकूण किंमत ३६ हजार २९८ कोटी एवढी आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्पाबाबत नाराजीकेंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गोसेखुर्द प्रकल्पाबाबत अतिशय नाराजी व्यक्त केली. या प्रकल्पातील भंडारा जिल्ह्यात अजूनही १०० हेक्टरवरील भूसंपादनाचे काम शिल्लक राहिले असल्याची बाब उघडकीस येताच गडकरी संतापले. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना यात विशेष लक्ष घालण्यास सांगितले. प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा आढावा, काम पूर्णत्वास जाण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी याबाबत कंत्राटदार व अधिकारी यांना मार्गदर्शन करावे, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी केले.
गोसेखुर्दच्या निविदांना तीन महिन्यात मंजुरी द्यागोसेखुर्द प्रकल्पाचे ४०० कोटींचे काम १८ हजार कोटींवर गेले. याची लाज वाटते. लोकांना काय सांगणार, अशा शब्दात गोसेखुर्दच्या कामाच्या दिरंगाईवर नाराजी व्यक्त करीत सर्व निविदांना तीन महिन्यात मंजुरी द्या आणि २०१९ अखेरपर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्देश केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता कुणीही काम करण्यास तयार नाही. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची गय करणार नाही, असे म्हणत प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी सरकार आहे. प्रामाणिकपणे काम करताना चूक झाल्यास तुरुंगात जाऊ देणार नाही, असेही ते म्हणाले. सिंचन विभागाचा कामाच्या संदर्भात कोणतेही धोरण नसल्याने केंद्राचे धोरण लागू करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.