अजनी वाचवा
नागपूर : अजनी इंटर माॅडेल स्टेशन प्रकल्पाच्या कंत्राटावरून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), रेल्वे आणि रेल्वे भूविकास प्राधिकरण (आरएलडीए) यांच्याविराेधात केंद्रीय अन्वेषण ब्युराे (सीबीआय), भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल (कॅग) आणि केंद्रीय दक्षता आयाेग (सीव्हीसी) या तिन्ही संस्थांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. अजनीतील रेल्वेची ४४ एकर जमीन हस्तांतरित करण्याच्या २० महिन्यापूर्वीच आयएमएस प्रकल्पाचे टेंडर काढण्यात आल्याचा आराेप या तक्रारीत करण्यात आला आहे.
अजनीतील एनएचएआयद्वारा प्रस्तावित आयएमएस प्रकल्पाची माहिती प्रकाशात आणणारे ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी आशिष घाेष यांनी या तिन्ही वरिष्ठ तपास संस्थांकडे ही तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीमध्ये प्रकल्पातील अनियमिततांचा उल्लेख केला आहे. आरटीआयकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे त्यांनी एनएचएआय, रेल्वे आणि आरएलडीए यांच्यातील कारभारावर संशय उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले, एनएचएआयने २७ फेब्रुवारी २०१९ राेजी आयएमएस प्रकल्पासाठी टेंडर काढले हाेते. विशेष म्हणजे ताेपर्यंत अजनीच्या ४४ एकर जमिनीसाठी रेल्वेशी निगडित आरएलडीए आणि एनएचएआय यांच्यामध्ये सामंजस्य करारही झाला नव्हता. या दाेन्ही संस्थामध्ये ६ मार्च २०१९ राेजी जमिनीसाठी सामंजस्य करार झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. म्हणजे टेंडर निघण्याच्या आठवडाभरानंतर. त्याहून उल्लेखनीय म्हणजे आरएलडीएने ही जमीन एनएचएआयला हस्तांतरित केली नव्हती. रेल्वे बाेर्डाच्या २६ सप्टेंबर २०१९ च्या पत्रावरून ही बाब लक्षात येते. २०२० च्या नाेव्हेंबर महिन्यात अजनीची ४४ एकर जमीन एनएचएआयकडे हस्तांतरित केल्याचे आरएलडीएद्वारे सांगण्यात येत आहे. याचा अर्थ जमीन हस्तांतरणाच्या २० महिन्यापूर्वीच प्रकल्पाचे टेंडर काढण्यात आल्याचे घाेष यांनी सांगितले. मात्र आरटीआयमध्ये हस्तांतरणाबाबतचे पुरावे सादर करण्यात न आल्याचे त्यांनी सांगितले.
रेल्वेची जमीन रिकामी असल्याशिवाय आणि सरकारची परवानगी असल्याशिवाय आरएलडीए रेल्वेच्या जमिनीवर बांधकाम करू शकत नाही, विकासकाला लीजवर देऊ शकत नाही किंवा जागेसाठी सामंजस्य करार करू शकत नाही. एकतर ही जमीन रेल्वेने आरएलडीएला दिली नव्हती. अजनीच्या संबंधित जागेवर ७००० च्यावर वृक्ष आहेत, शेकडाे रेल्वे कर्मचारी तेथे निवासी आहेत, शाळा आहे व रेल्वेची कर्मशाळा आहे. असे असताना आरएलडीएने जागेबाबत करार कसा केला व हस्तांतरण कसे केले, असा सवाल घाेष यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे अनियमितता करून काेट्यवधीची जमीन व्यावसायिक उपयाेगासाठी वापरली जात असल्याचे व यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आराेप घाेष यांनी तक्रारीत केला असूल या प्रकल्पाची सखाेल चाैकशी करण्याची मागणी त्यांनी तपास संस्थांना केली आहे.