नागपूर : सिव्हील लाईन्स येथील ग्रेड-१ हेरिटेज झिरो माईलच्या संवर्धन व विकास कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा विचार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी बोलून दाखविला. तसेच, त्याकरिता येत्या सोमवारी हेरिटेज संवर्धन समिती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पुरातत्त्व विभाग येथील प्रत्येकी एका सदस्याचे नाव सुचविण्याचे निर्देश महानगरपालिकेला दिले.
प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. १९०७ मध्ये स्थापन झिरो माईल पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे. नागपुरात येणारे पर्यटक झिरो माईलला आवर्जून भेट देतात. परंतु, झिरो माईलला भेट दिल्यानंतर त्यांची निराशा होते. हा देशाचा केंद्रबिंदू असला तरी, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे त्याची दुरवस्था झाली आहे. आकर्षक म्हणावी अशी एकही गोष्ट या ठिकाणी नाही. परिणामी, पर्यटकांना झिरो माईलला भेट दिल्यानंतर धक्का बसतो. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, झिरो माईलच्या संवर्धन व विकासाकरिता स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणात ॲड. कार्तिक शुकुल न्यायालय मित्र असून, मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.
------------------
हेरिटेज समितीचा ई-मेल सार्वजनिक करा
शहरातील अनेक हेरिटेजची देखभाल व दुरुस्तीअभावी दुरवस्था झाली आहे. बरेचदा नागरिकांना त्यासंदर्भात प्रशासनाकडे तक्रार करायची असते. पण सोपा मार्ग उपलब्ध नसल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, नागरिकांना हेरिटेजसंदर्भात ई-मेलद्वारे तक्रार करता यावी याकरिता हेरिटेज संवर्धन समितीचा ई-मेल आयडी तयार करण्याचा व तो सार्वजनिक करण्याचा आदेश महानगरपालिकेला दिला. तसेच, महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर हेरिटेज संवर्धन समितीसंदर्भात सर्वांगीण माहिती देणारी लिंक देण्यास सांगितले.
-----------------
कोणती कामे, कोण करणार
झिरो माईलच्या संवर्धन व विकासाकरिता विविध कामे केली जाणार असून, त्यापैकी कोणती कामे, कोण करणार आहे, यावर पुढच्या तारखेपर्यंत विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने मनपाला दिले. गेल्या २१ जानेवारी रोजी हेरिटेज समितीने झिरो माईलचे निरीक्षण केले होते. दरम्यान, त्यांना झिरो माईलचे मूळ सौंदर्य हरविल्याचे आढळून आले.