‘क्लब्स’च्या आॅडिटसाठी समिती

शासकीय जमिनीवर कार्यरत क्लब्सचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर व एक सनदी लेखापाल (सीए) यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा दणका शासकीय जमिनीचा व्यावसायिक उपयोग पितळ उघडे पडणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शासकीय जमिनीवर कार्यरत क्लब्सचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर व एक सनदी लेखापाल (सीए) यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला. सर्व क्लब्स शासकीय जमिनीचा व्यावसायिक उपयोग करीत असल्याचा आरोप असून, न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना जोरदार दणका बसला आहे.समितीला सर्व क्लब्सचा अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. क्लब्सना कोणकोणत्या मार्गाने किती आर्थिक उत्पन्न होते, आर्थिक उत्पन्न कोणकोणत्या कामांवर खर्च केले जाते, कोणते क्लब्स नफ्यामध्ये कार्यरत आहेत व कोणत्या क्लब्सना दरवर्षी किती तोटा होत आहे याची माहिती अहवालात मागण्यात आली आहे. त्यामुळे नियमांची पायमल्ली करणाºया क्लब्सचे पितळ उघडे पडणार आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. हे प्रकरण न्यायालयाने स्वत:च दाखल केले असून, यात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र आहेत.११३ क्लब्सकडे शासकीय भूखंडजिल्हाधिकाºयांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, शहरामध्ये ११३ क्लब्सना सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, क्रीडा इत्यादी उपयोगासाठी सार्वजनिक उपयोगाचे भूखंड लीजवर देण्यात आले आहेत. त्यापैकी अनेक क्लब्स भूखंडांचा व्यावसायिक उपयोग केला जात आहे. क्लब्समध्ये लग्न, साखरपुडा, प्रदर्शने, वाढदिवस इत्यादी कार्यक्रम आयोजित होत आहेत. त्यातून क्लब्सना आर्थिक लाभ होत असला तरी, शासनाच्या तिजोरीत मात्र काहीच महसूल गोळा होत नाही. शासकीय भूखंडांचा व्यावसायिक उपयोग करणाºया काही क्लब्समध्ये आंध्र असोसिएशन, भगिनी मंडळ, सीपी क्लब, लेडीज क्लब, आॅफिसर्स क्लब, जवाहर विद्यार्थी गृह, वायएमसीए, व्हीसीए, चरखा संघ, युनायटेड फ्री चर्च, विदर्भ साहित्य संघ व विदर्भ हिंदी साहित्य संमेलनचा समावेश आहे.