नगररचना विभागाचा शुल्कवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला नागपूर : महापालिका कार्यक्षेत्रातील नवीन घराचे बांधकाम करण्याला अनुमती,नकाशाला मंजुरी व नियमितीकरणासह विविध स्वरूपाच्या शुल्कात नगररचना विभागाने वर्षभरापूर्वी वाढ केली आहे. तसेच यावर्षीच्या रेडिरेकनरच्या दरात वाढ झालेली नाही. याचा विचार न करता नगररचना विभागाने सादर केलेला शुल्कवाढीचा प्रस्ताव गुुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत फेटाळण्यात आला. यामुळे नवीन घराचे बांधकाम करणारांना दिलासा मिळाला आहे. नगररचना विभागाने १५ जुलै २०१५ रोजी मालमत्ता संदर्भातील शुल्कवाढीचा निर्णय घेतला होता. अद्याप याला तीन वर्षांचा कालावधी झालेला नाही. बांधकाम व्यवसायात मंदीचे वातावरण आहे. सध्या रेडिरेकनरच्या आधारे नकाशा मंजुरीसाठी शुल्क आकारले जाते. यात पुन्हा वाढ केल्यास घरांच्या किमतीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने नगररचना विभागाचा शुल्कवाढीचा प्रस्ताव फेटाळल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष बंडू राऊ त यांनी सांगितले. भरभक्कम शुल्कवाढ टळली ले-आऊ ट नकाशा नोंदणी शुल्क २०० रुपयावरुन २ हजार रुपये, चौकशी शुल्क इमारत नकाशात दर्शविलेल्या बांधकाम क्षेत्रासाठी प्रति चौरस मीटर १० रुपये, विलंब शुल्क १०० रुपये प्रतिमाह वरून ५०० रुपये करण्याचे प्रस्तावित होते. परंतु प्रस्ताव फेटाळल्याने भरभक्कम शुल्कवाढ टळली आहे. शुल्कवाढीवर स्थायी समितीची नाराजी नागपूर : बांधकाम,विकास परवाना व नकाशाच्या मंजुरीसाठी महापालिका विविध प्रकारचे शुल्क आकारते. २३ सप्टेंबर २०१५ रोजी स्थायी समितीने शुल्कवाढीच्या सुधारित प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. आता त्यात पुन्हा शुल्कवाढ करण्याचा प्रस्ताव नगररचना विभागाने सादर केला होता. यावर स्थायी समितीच्या बैठकीत नाराजी व्यक्त करून हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. यात अनामत रकमेत (इमारत बांधकाम व परवानगी)शुल्क प्राकलन रकमेत एक टक्का वाढ प्रस्तावित होती. तसेच इमारत बांधकाम साहित्याच्या शुल्कात ०.५ टक्के,वृक्षारोपण व संवर्धन प्रति झाड ५०० रुपये, एफएसआयच्या व्यतिरिक्त जिना, बाल्कनी, लिफ्ट भिंत आदी शुल्क १८० चौरस मीटर ते ५०० मीटर चौरसपेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी वार्षिक मुद्रांक शुल्क ४ ते १० टक्के आहे ते ५ ते १५ टक्के करण्याचे प्रस्तावित होते. यामुळे बांधकामाच्या किमतीत वाढ होणार होती. (प्रतिनिधी)
नवीन बांधकाम करणाऱ्यांना दिलासा
By admin | Updated: August 12, 2016 02:35 IST