लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेत चांगलीच स्पर्धा राहिली. घाट मिळविण्यासाठी झालेल्या चढाओढीमुळे घाट शासकीय दरापेक्षा अधिक किमतीवर विकले गेले. सरकारने घाटांसाठी १६ कोटी १७ लाख २० हजार रुपयांचा दर निश्चित केला हाेता; परंतु यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने घाटांचा लिलाव झाला. तब्बल ३० कोटी ९५ लाख ८९ हजार ९२० रुपयांमध्ये रेती घाटाचा लिलाव झाल्याचे सांगितले जाते. यामुळे पुढील दोन वर्षे रेतीच्या किमती वाढण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. परिणामी बांधकाम महागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मंगळवारी झालेल्या लिलाव प्रक्रियेत जिल्ह्यातील प्रत्येक घाटासाठी बोली लागण्याची शक्यताा होती; परंतु ते शक्य होऊ शकले नाही. सहा घाटांचा लिलाव होऊ शकला नाही. उर्वरित रेती घाटांचा ऑफसेट किमतीपेक्षा कितीतरी अधिक किमतीवर लीलाव झाला. यावरून हे दिसून येते की, रेती घाटापासून किती नफा मिळतो. लीलाव प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, काही घाटचांचे ऑफसेट मूल्यच्या तुलनेत ९१ टक्के अधिक किमतीवर घाटाचा लीलाव झाला. त्यांच्यानुसार घाट मालकांना रेती उत्खननात ३५ टक्के आणखी खर्च करावे लागणार आबे. वााहतुकीवर ५०० रुपये प्रति ब्रास खर्च येईल. घाट मालक याचा हवाला देत रेती महागण्याची शक्यता वर्तवित आहेत. जाणकार मात्र त्यांच्या या दाव्याशी सहमत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, दर वर्षी ऑफसेट मूल्यापेक्षा अधिक किमतीवरच रेती घाटांचा लीलाव होत असतो.
बॉक्स
प्रक्रियेवर आक्षेप
विदर्भ क्वारी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशनचे अध्यक्ष अलताफ अहमद यांनी लिलाव प्रक्रियेवर आक्षेप वर्तविला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, शेवटच्या क्षणात सर्व्हर डाऊन करून अनेक इच्छुक लोकांना प्रक्रियेपासून बाहेर करण्यात आले. याची तक्रार पालकमंतत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली जाईल.