मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा ; पंतप्रधानांना भेटण्याच्या आश्वासनांचे काय झाले ?

बडोदा येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची व साहित्यिकांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेट घडवू, असे आश्वासन दिले होते. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीही यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. मात्र महिने लोटूनही याबाबत कुठल्याही हालचाली दिसून येत नसल्याने मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना त्यांच्या घोषणांचा विसर पडला का, असा प्रश्न अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी उपस्थित केला आहे.

ठळक मुद्देअ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांचा सवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बडोदा येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची व साहित्यिकांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेट घडवू, असे आश्वासन दिले होते. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीही यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. मात्र महिने लोटूनही याबाबत कुठल्याही हालचाली दिसून येत नसल्याने मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना त्यांच्या घोषणांचा विसर पडला का, असा प्रश्न अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी उपस्थित केला आहे.साहित्य संमेलनात मुख्यमंत्र्यांनी मराठी जनतेला मोठी आशा दिली होती. मराठीचा अभिजात प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र  सरकार आग्रही आहे. त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळणे आवश्यक असल्याने साहित्य महामंडळाच्या प्रतिनिधींना बरोबर घेऊन पंतप्रधानांना भेटण्याची घोषणा त्यांनी आणि शिक्षणमंत्री तावडे यांनी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून केली होती. मराठीला लवकरच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला होता. मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून राज्य सरकारने पुरावे दिले आहेत. चेन्नई कोर्टातील केसमुळे प्रक्रिया थांबली होती, पण केस निकाली निघाल्यानंतर आम्ही त्याच आधारे प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला पुन्हा सुधारित प्रस्ताव पाठवला असून तो केंद्रीय मंत्रिमंडळाला मिळाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच निर्णय घेईल अशी शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकार आग्रहाने हा मुद्दा केंद्राकडे मांडत असल्याचे सांगण्यात आले होते. एक महिन्याच्या आत महामंडळासोबत बैठक घेऊन मराठी भाषेचे प्रश्न मार्गी लावू, अभिजात दर्जासाठी साहित्यिकांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांच्या भेटीला नेऊ, मराठी विद्यापीठ स्थापनेसाठी सुचविलेली तज्ज्ञांची समिती स्थापली जात असल्याचे कळवले होते. मात्र सगळ््या घोषणांचे नेमके काय झाले, या घोषणा हवेतच विरल्या का, अशी विचारणा जोशी यांनी केली आहे.१५ मार्चला पुन्हा दिले निवेदनसाहित्य संमेलनानंतर साहित्य महामंडळाने १५ मार्च रोजी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासमोर मागण्यांचे निवेदन त्यांना दिले होते. बंगाली, कानडी, तेलगू हा विषय त्यांच्या राज्यात सक्तीचा आहे.  महाराष्ट्रात  १२ वी पर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करणारा शिक्षण कायदा करावा, मराठी विकास प्राधिकरण स्थापन करावे, मराठी भाषा विभागात संचालकपद निर्माण करावे आणि मराठी भाषा विभागासाठी किमान १०० कोटींची तरतूद करावी, या मागण्या त्यांना सांगितल्या होत्या. सोबत मराठी शिक्षण कायद्याचे प्रारूपही त्यांना दिले होते. त्यांनीही सरकार यासाठी गंभीरपणे पावले उचलेल असा विश्वास दिला होता. मात्र त्याबाबत कुठल्याही हालचाली होताना दिसून येत नसल्याने हे सरकारही अपेक्षाभंग करेल काय, अशी साशंकता डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी व्यक्त केली.मराठी भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी साहित्य महामंडळाने अनेकदा राज्य शासनाशी संवाद साधला, निवेदने दिली, बैठका घेतल्या, सरकारकडून आश्वासनही मिळाले. पण पुढचे काहीच होत नाही. कुठल्या हालचाली दिसत नाही आणि साहित्यिकांशी व महामंडळाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्या जात नाही. आता आम्ही काय करावे, अशी सरकारची अपेक्षा आहे?