हायकोर्टात पतीच्या उलट्या बोंबा, ठोठावला ५० हजारांचा दावा खर्च

स्वत:ची चूक लपवून सत्र न्यायालयावर खापर फोडणे भोवले

राकेश घानोडे

नागपूर : स्वत:ची चूक लपवून सत्र न्यायालयावर खापर फोडणाऱ्या पतीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा जोरदार दणका बसला. न्यायालयाने पतीच्या उलट्या बोंबांची गंभीर दखल घेऊन त्याची कानउघाडणी केली. सोबतच त्याच्यावर ५० हजार रुपयांचा दावा खर्चही ठोठावला.

वर्धा सत्र न्यायालयाने सात वर्षीय थोरल्या मुलीचा ताबा पत्नीला दिल्यामुळे पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, पतीने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप घेऊन हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी सुनावणीची योग्य संधी देण्यात आली नाही, असा गंभीर आरोप केला. पत्नीचे वकील ॲड. भूषण डफळे यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. तसेच सत्र न्यायालयातील कार्यवाहीचा रोजनामा सादर करून पती व त्याचे वकील तब्बल १२ तारखांना सुनावणीला गैरहजर होते, अशी माहिती दिली.

पती बेरोजगार असून, त्याच्याकडे उत्पन्नाचा काहीच स्रोत नाही. पत्नी परिचारिका आहे. ती स्वत:सह लहान मुलीची चांगली देखभाल करीत आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने थोरल्या मुलीचे हित लक्षात घेता तिचा ताबा पत्नीकडे दिला, असे देखील त्यांनी सांगितले. परिणामी, उच्च न्यायालयाने पतीला दणका दिला.

प्रकरण सत्र न्यायालयाकडे परत

उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता पत्नीकडे मुलीचा ताबा देण्याचा निर्णय रद्द करून हे प्रकरण सत्र न्यायालयाकडे परत पाठविले व त्यावर पती-पत्नीचे म्हणणे ऐकून नव्याने निर्णय जाहीर करण्याचा आदेश दिला. परंतु, हा आदेश सशर्त आहे. पतीने येत्या २७ ऑक्टोबरपर्यंत सत्र न्यायालयात ५० हजार रुपये दावा खर्च जमा केल्यानंतरच हा आदेश लागू होईल; अन्यथा सत्र न्यायालयाचाच निर्णय कायम राहील, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच पतीने दावा खर्च जमा केल्यास ती रक्कम पत्नीला देण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे.

अशा आहेत न्यायालयीन घडामोडी

१ - पत्नीने सुरुवातीला प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल करून थोरल्या मुलीचा ताबा मागितला होता. २३ डिसेंबर २०२१ रोजी न्यायालयाने पत्नीला केवळ मुलीस भेटण्याची परवानगी दिली. तिचा ताबा देण्यास नकार दिला.

२ - या निर्णयाविरुद्ध पत्नीने सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी सत्र न्यायालयाने ते अपील मंजूर करून पत्नीला मुलीचा ताबा दिला होता. परिणामी, पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.