गणेश हूड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दुर्बल घटकांसाठी तरतूद असलेल्या ३५.६९ कोटींच्या निधी वाटपावरून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपातच गृहयुद्ध सुरू आहे. पदाधिकाऱ्यांना न जुमानता सभापती थेट घरूनच फाईल मंजूर करीत आहेत. कंत्राटदरांकडून निधीची पळवापळवी सुरू आहे. दुसरीकडे निधी वाटपात डावलल्याने काँग्रेस व बसपा नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेत चौकशीची मागणी केली आहे.
स्थायी समिती वा सत्तापक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना न विचारता दुर्बल घटक समितीचा स्वतंत्र कारभार सुरू आहे. काही नगरसेवकांनी कंत्राटदारांना हाताशी धरून ८० ते ९० लाखांचा निधी पळविला आहे. झोन स्तरावर फाईल तयार करण्यात आल्या आहेत. निविदा प्रक्रिया टाळण्यासाठी नियम डावलून एका कामाचे अनेक तुकडे करण्यात आल्याची माहिती भाजपच्या नगरसेवकांनी दिली. दुर्बल घटक समितीचे सदस्य असलेल्या नगरसेवकांना फाईल मंजुरीसाठी सभापती थेट घरी बोलावून वाटाघाटी करीत आहे. या संदर्भात महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्याकडे सदस्यांनी तक्रार केली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागास वसाहतीतील लोकांचे जीवनमान उंचवावे यासाठी मागास घटकांची लोकसंख्या अधिक असलेल्या वस्त्यात रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, उद्यान निर्मिती, पथदिवे व शौचालय अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाच्या ५ टक्के निधी हा मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवला जातो. नियमानुसार लोकसंख्येच्या ६० टक्के मागासवर्गीयांची संख्या असलेल्या भागातच हा निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या निधीची पळवापळवी सुरू आहे.
....
निधीचे वाटप थांबवा
दुर्बल घटक समिती सभापती आपल्या घरून निधी वाटप करीत आहेत. यात समिती सदस्यांनाही घरी बोलावले जात आहे. हा प्रकार नियमबाह्य असल्याने दुर्बल घटक समितीचे निधी वाटप तत्काळ थांबविण्यात यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक परसराम मानवटकर व आयशा उईके यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
...
निधी वाटपाची चौकशी व्हावी- वनवे
दुर्बल घटक समितीच्या निधी वाटपात अनियमितता सुरू आहे. मागासवर्गीय भागांना डावलून फाईल मंजूर केल्या जात आहे. त्यात कंत्राटदारांच्या मर्जीने वाटप सुरू आहे. यात अनियमितता असल्याने या प्रकरणाची आयुक्तांनी चौकशी करावी. मागासवर्गीय लोकसंख्या असलेल्या भागांना समान निधी वाटप करावे. अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे यांनी केली आहे.
...
घरी बोलावून फाईल मंजुरी-घोडेस्वार
दुर्बल घटक समिती सभापती आपला स्वत:चा निधी समजून वाटप करीत आहेत. नगरसेवकांना घरी बोलावून कंत्राटदारांच्या मर्जीने फाईल मंजूर करीत आहे. मनपात प्रथमच हा प्रकार सुरू आहे. यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली आहे. आयुक्तांनी हा नियमबाह्य फाईल मंजुरीचा प्रकार थांबवावा, अशी मागणी बसपाचे गटनेते जितेंद्र घोडेस्वार यांनी केली आहे.
....
दुर्बल घटकासाठी मागील काही वर्षातील तरतूद
वर्ष तरतूद (कोटी)
२०१५-१६- ८९.३९
२०१६-१७- ६०. २९
२०१७-१८- २२.२६
२०१८-१९- ५६.२६
२०१९-२० - ५२.२६
२०२०-२१- ४८.२३
२०२१-२२- ३५.६९