शहर पोलीस कर्मचाऱ्यांना मिळाला मोठा दिलासा

लोकमतने विशेष पुढाकार घेऊन प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तमालिकेची नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयाने गंभीर दखल घेत पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून थांबवलेली ...

प्रभाव लोकमतचानागपूर : लोकमतने विशेष पुढाकार घेऊन प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तमालिकेची नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयाने गंभीर दखल घेत पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून थांबवलेली जीवन विमा पॉलिसीच्या मासिक हप्त्याची आणि पोलीस कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेच्या कर्ज परतफेड आणि भागभांडवलाची कपात पूर्ववत बहाल केली आहे. सतत दोन महिन्यांपासून तणावात वावरत असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही कपात पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या चालू आॅगस्टच्या वेतनापासून प्रारंभ केली जात आहे. १९७२ पासून निरंतरपणे वेतन बचत योजनेंतर्गत पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या परस्पर वेतनातून दरमहा विम्याच्या प्रीमियमची आणि कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेच्या कर्ज हप्त्यांची व भागभांडवलाची कपात केली जात होती. परंतु अचानक पोलीस आयुक्त एस.पी. यादव यांनी १२ जून २०१५ रोजी जारी केलेल्या एका आदेशान्वये ही कपात बंद केली होती. परिणामी आधीच तणावात वावरणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचा ताण आणखीच वाढविण्यात आला होता. या कर्मचाऱ्यांना विम्याच्या प्रीमियमची रक्कम आणि सोसायटीच्या कर्जाचे हप्ते स्वत: भरण्यासाठी तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत होते. प्रीमियम भरण्यास विलंब झाल्याने काहींना वेगळा दंड भरावा लागत होता तर काहींची पॉलिसी प्रीमियम न भरल्याने बाद झाली होती. सूरजप्रसाद चौबे आणि संजय बघेल या दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांचे अचानक निधन झाल्याने आणि वेतन कपात बंदीमुळे त्यांच्या विम्याच्या प्रीमियमचे हप्ते थकीत झाल्याने पॉलिसी बंद पडली होती. आताही त्यांच्या कुटुंबीयांना पॉलिसीच्या रकमेसाठी धावपळ करावी लागत आहे. (प्रतिनिधी)