नागपूर : स्वत:चे पालनपोषण करण्यास असक्षम असलेल्या अपत्यांना वडिलाकडून खावटी मिळण्याचा अधिकार आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट करून मुलाची मासिक १० हजार रुपये खावटी कायम ठेवली. न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांनी हा निर्णय दिला.
प्रकरणातील दाम्पत्य विभक्त झाले असून त्यांना एक मुलगा आहे. संबंधित पत्नी मुंबईतील वैद्यकीय महाविद्यालयात नोकरीवर आहे व तिला वेतनापोटी मोठी रक्कम मिळते, असा पतीचा दावा आहे. परंतु, सक्षम कनिष्ठ न्यायालयांनी याकडे दुर्लक्ष करून पत्नीला मासिक २० हजार व मुलाला १० हजार रुपये खावटी मंजूर केली होती. परिणामी, पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता पत्नीची खावटी रद्द केली, तसेच यावर नव्याने निर्णय देण्यासाठी हे प्रकरण अमरावती येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाकडे परत पाठविले. मुलाची खावटी मात्र कायम ठेवण्यात आली. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना अपत्यांना वडिलाकडून खावटी मिळण्याचा अधिकार आहे आणि वडिलाने अपत्यांना खावटी देणे बंधनकारक आहे, असे नमूद केले.
पक्षकारांनी प्रामाणिक राहावे
प्रकरणातील पत्नीने नोकरी व वेतनाची माहिती रेकॉर्डवर आणली नसल्याची बाब लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने प्रत्येक पक्षकारांनी न्यायालयासोबत प्रामाणिक राहिले पाहिजे व प्रकरणाशी संबंधित सत्य माहिती रेकॉर्डवर सादर केली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. याशिवाय, प्रकरणातील पती व पत्नी या दोघांनाही प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात नोकरी व उत्पन्नाचे ठोस पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले.