बालगृहातील मुले उपाशी

अनाथ, निराधार, पीडित, विधिसंघर्षग्रस्त बालकांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने बालगृहांची स्थापना केली.

१ मेपासून कंत्राटदारांनी केले रेशन बंद : दोन वर्षांपासून अनुदान ठप्प लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : अनाथ, निराधार, पीडित, विधिसंघर्षग्रस्त बालकांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने बालगृहांची स्थापना केली. महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून ही बालगृहे संचालित करण्यात आली. परंतु निधीअभावी आज या बालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अन्न पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांचे २०१४ पासून बिल थकीत असल्याने त्यांनी १ मेपासून बालगृहांमध्ये रेशन पुरवठा बंद केला आहे. त्यामुळे नागपुरातील चार, वर्धा येथील दोन बालगृहातील मुलांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. पाटणकर चौकात शासकीय मुलांचे बालगृह कनिष्ठ, शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह व शासकीय मुलांचे वरिष्ठ अनुरक्षणगृह तसेच काटोल रोडवर शासकीय मुलींचे कनिष्ठ व वरिष्ठ बालगृह आहे. सध्या काटोल रोडवरील बालगृहात ९४ मुली, निरीक्षणगृहात २७ मुले, वरिष्ठ अनुरक्षणगृहात १२ व कनिष्ठ बालगृहात ५१ मुले असल्याची माहिती आहे. १ मेपासून या मुलांना अन्नधान्याचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांनी पुरवठा बंद केला आहे. बालकांच्या संदर्भातील सर्व योजना एका छताखाली आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत बालगृहांना जोडण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून प्रति मुलगा ७५० रुपये अनुदान देण्यात येते. या अनुदानात मुलांचे खाणे, कपडे, साहित्य, वीज बिल व इतर खर्च करावा लागतो. परंतु हे अनुदान अपुरे पडत आहे. आज या चारही बालगृहावर कंत्राटदारांचे करोडो रुपये थकीत आहे. मार्च महिन्यात अनुदान मिळेल असे आश्वासन स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिल्याने, कंत्राटदारांनी एप्रिलच्या शेवटपर्यंत दूध, फळ, अन्नधान्य, स्टेशनरी आदींचा पुरवठा केला. परंतु अनुदान न आल्याने १ मेपासून साहित्य पुरवठा बंद केला. कंत्राटदारांच्या करोडो रुपयांच्या थकीत बिलासंदर्भात जिल्हा बाल कल्याण अधिकाऱ्यांनी विभागाच्या उपायुक्तांना पत्र लिहिले. विभागाच्या उपायुक्तांकडून एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेच्या आयुक्तांना व सचिवांना पत्राद्वारे वारंवार कळविण्यात आले आहे. परंतु मंत्रालयीन स्तरावरून निधीची कुठलीही तरतूद होत नसल्याने स्थानिक अधिकारी हतबल झाले आहे. मुलांची उपासमार होऊ नये म्हणून स्थानिक अधिकाऱ्यांनी अक्षयपात्र योजनेतून शुक्रवारपासून अन्न सुरू केले असल्याची माहिती आहे. परंतु कंत्राटदारांच्या करोडो रुपयांच्या बिलाचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. तसेच इतर जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या बालगृहातसुद्धा हीच परिस्थिती आहे. तिथल्या मुलांचे काय, हा प्रश्न आहे.