लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मागील 5 वर्षात सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत अनुसूचित जाती योजनेचे 14 हजार कोटी रुपये अखर्चित राहिले, त्यामुळे विकासाच्या अनेक योजना रखडल्या, हा निधी सरकारने परत करावा, असा निधी आखर्चित राहू नये, यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, तसेच अनुसूचित जातीच्या विकासाच्या प्रश्नावर श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी महाराष्ट्र ऑफिसर फोरमचे अध्यक्ष इ झेड खोब्रागडे यांनी बुधवारी पत्रपरिषदेत केली.राज्यातील महाविकास आघाडी यांचा समान विकास कार्यक्रमात सामाजिक न्याय विभागातील प्रश्नांना प्राधान्य आहे, त्यामुळे या विभागातील विष्याके सरकारने लक्ष द्यावे. यासोबतच मागासवगीर्यांची रिक्त पदे भरण्यात यावी, मागासवर्गीय विध्याथ्यार्ची स्कॉलरशिप वेळेवर देण्यात यावी, अट्रोसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशा मागण्या महाराष्ट्र ऑफिसर फोरमचे अध्यक्ष इ झेड खोब्रागडे यांनी केली. यावेळी महाराष्ट्र आॅफिसर फोरमचे शिवदास वासे, विलास सुटे, राजरत्न कुंभारे, मिलिंद बनसोड, धर्मेश फुसाते उपस्थित होते125 व्या जयंती कार्यक्रम निधित गैरव्यवहारडॉ बाबासाहेब आम्बेडकर यांच्या जयंतिनिमित्त राज्यात विविध कार्यक्रम राबावण्यात आले. यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार करण्यात आला, याची चौकशी करावी, अशी मागणीही खोब्रागडे यानी केली.
अनुसूचित जातीच्या विकासाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यानी श्वेतपत्रिका काढावी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 4, 2019 14:19 IST
अनुसूचित जातीच्या विकासाच्या प्रश्नावर श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी महाराष्ट्र ऑफिसर फोरमचे अध्यक्ष इ झेड खोब्रागडे यांनी बुधवारी पत्रपरिषदेत केली.
अनुसूचित जातीच्या विकासाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यानी श्वेतपत्रिका काढावी
ठळक मुद्देमाजी सनदी अधिकारी इ झेड खोब्रागडे यांची मागणी