नागपूर : अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने एका प्रकरणात तक्रारकर्त्या महिलेच्या हिताचे आदेश दिल्यामुळे दि मराठा रियल इस्टेटला जोरदार चपराक बसली.
मंदा कावळे असे तक्रारकर्त्या महिलेचे नाव असून, त्या नागपूर येथील रहिवासी आहेत. त्यांचे २ लाख ८१ हजार ९१० रुपये १८ टक्के व्याजासह परत करण्यात यावे, असे निर्देश दि मराठा रियल इस्टेटला देण्यात आले आहेत. व्याज १३ जुलै २०११ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत लागू करण्यात आले आहे. तसेच, कावळे यांना शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता २५ हजार आणि तक्रार खर्चापोटी १० हजार रुपये भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. ही रक्कमही दि मराठा रियल इस्टेटनेच द्यायची आहे. या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी मराठा इस्टेटला एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे.
आयोगाच्या पीठासीन सदस्य स्मिता चांदेकर व सदस्य अविनाश प्रभुणे यांनी कावळे यांची तक्रार निकाली काढली. तक्रारीतील माहितीनुसार, कावळे यांनी आकर्षक जाहिरातींना बळी पडून दि मराठा रियल इस्टेटच्या मौजा चांपा, ता. उमरेड येथील ले-आऊटमधील एक भूखंड ३ लाख २६ हजार ९४७ रुपयात खरेदी करण्यासाठी ३० मार्च २००९ रोजी करार केला. तसेच, मराठा इस्टेटला १३ जुलै २०११ पर्यंत एकूण २ लाख ८१ हजार ९१० रुपये अदा केले. परंतु, मराठा इस्टेटने त्यांना भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही. परिणामी, त्यांनी ग्राहक आयोगात धाव घेतली होती. आयोगाने रेकॉर्डवरील विविध पुरावे लक्षात घेता कावळे यांना दिलासा दिला.
--------------
रक्कम परत करणे आवश्यक होते
प्रस्तावित ले-आऊटमधील भूखंडाकरिता मराठा इस्टेटने कावळे यांच्याकडून रक्कम स्वीकारली आहे. ले-आऊट अधिकृतरीत्या मंजूर नसेल तर, संबंधित रक्कम कावळे यांना परत करणे आवश्यक होते. परंतु, मराठा इस्टेटने तसे केले नाही. ते संबंधित रक्कम स्वतःजवळ ठेवून तिचा उपयोग करीत आहे. त्यांनी कावळे यांना भूखंडाचे विक्रीपत्रही नोंदवून दिले नाही. ही कृती सेवेतील त्रुटी दर्शविते, असे मत आयोगाने निर्णयात नोंदविले.