गाळे वाटपासाठी बदलले नियम

कमल शर्मा । लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीत धक्कादायक अनियमितता उजेडात आली आहे. राज्य सरकारने सहकारी संस्थेचे जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक ए.डी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात अनियमिततेची पुष्टी झाली आहे. गाळे वाटपासाठी नियमात बदल करण्यावर सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. समितीतील निवडक ...

ठळक मुद्देकृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कारनामा : निवडक लोकांना लाभ, राज्याच्या चौकशी अहवालात ताशेरे

कमल शर्मा । लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीत धक्कादायक अनियमितता उजेडात आली आहे. राज्य सरकारने सहकारी संस्थेचे जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक ए.डी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात अनियमिततेची पुष्टी झाली आहे. गाळे वाटपासाठी नियमात बदल करण्यावर सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. समितीतील निवडक लोकांना लाभ पोहोचविण्यासाठी हा खेळखंडोबा करण्यात आला आहे.लोकमतकडे उपलब्ध चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्केट यार्ड परिसरातील ४४ गाळे वाटपावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. यामध्ये फळ बाजारात २०, मिरची बाजारात १४ आणि आलू-कांदे बाजारातील १० दुकानांचा समावेश आहे. वाटपासाठी नियम आणि अटी लोकांच्या फायद्यासाठी बदलल्या आहेत. यासाठी १५ डिसेंबर २०१६ ला झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीची मदत घेण्यात आली आहे.अहवालानुसार, या बैठकीत गाळे वाटपासाठी नियमांमध्ये संशोधन करण्यात आले. दुकानांच्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी ३२ अडतियांना नवीन परवाने देण्यात आले आहेत. यामध्ये शेख मुख्तार गफूर, अशरफी ट्रेडिंग कंपनी, धनराज मैनानी, राकेशकुमार कलवानी, अविनाश ओमप्रकाश फ्रूट कंपनी, राजेश छाबरानी, कन्हैयालाल छाबरानी, सुनील छाबरानी, गिरीश छाबरानी, अरुण राऊत आदींचा समावेश आहे.या प्रकारेच देखरेख रक्कम ०.५० टक्के केल्यामुळे कृषी उत्पन्न समितीला २६,०१, १७० रुपयांचा तोटा झाला आहे. समितीने गाळे वाटपात महाराष्ट्र राज्य विपणन मंडळाच्या महाव्यवस्थापकाांनी निर्धारित केलेल्या नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन केल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.पाच वर्षांचा कालावधी तीन महिन्यांवर आणलानियमानुसार गाळे घेणाºया व्यापाºयाला ७५ टक्के रक्कम देण्याकरिता पाच वर्षांपर्यत हप्ते द्यावे लागतात. पण बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने हा कालवधी तीन महिन्यांपर्यंत कमी केला. या कारणामुळे अनेकजण लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकले नाहीत. याच प्रकारे गाळे न घेण्याच्या अटीवर व्यवसायासाठी परवाना घेण्याची अट ठेवली होती, हे अहवालात नमूद केले आहे.का बनली चौकशी समिती?भाजपा व्यापारी मोर्चाचे अध्यक्ष संजय वाधवानी यांनी १३ मार्च २०१७ ला बाजारातील अनियमिततेची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर सहकार विभागाने २७ मार्चला ए.डी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत उपनिबंधक एन. एस. कंचेरी, सहायक निबंधक अशोक गिरी, टी. एन. चव्हाण आणि सहकार विभागाचे अधिकारी नरेश खोब्रागडे यांचा समावेश आहे.१४ ला मांडणार बाजूचौकशी अहवालावर उपनिबंधक कार्यालयाकडून दहा दिवसांत उत्तर देण्याचा नोटीस मिळाला आहे. ४ तारखेला उत्तर द्यायचे होते. पण अहवाल विस्तृत असल्यामुळे समितीने उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला आहे. आता १४ ला उत्तर देणार आहे. त्या दिवशी चौकशी अहवालावर बोलणार आहे.- अहमद शेख, सभापती, नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती