सरकारने सीटी स्कॅनकरिता ठरवलेल्या दरांना आव्हान : हायकोर्टात याचिका

राज्य सरकारने सीटी स्कॅनकरिता ठरवून दिलेल्या दरांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भातील आदेशाविरुद्ध इंडियन रेडिओलॉजिकल अ‍ॅण्ड इमॅजीन असोसिएशनच्या नागपूर शाखेने रिट याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देइंडियन रेडिओलॉजिकल असोसिएशनचा आक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने सीटी स्कॅनकरिता ठरवून दिलेल्या दरांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भातील आदेशाविरुद्ध इंडियन रेडिओलॉजिकल अ‍ॅण्ड इमॅजीन असोसिएशनच्या नागपूर शाखेने रिट याचिका दाखल केली आहे.राज्य सरकारने खासगी डायग्नोसिस सेंटर्सना १६ स्लाईसपर्यंतच्या सीटी स्कॅनकरिता २०००, १६ ते ६४ स्लाईस सीटी स्कॅनकरिता २५०० तर, ६४ स्लाईसवरील मल्टी डिटेक्टर सीटी स्कॅनकरिता ३००० रुपये दर निश्चित करून दिला आहे. तसेच, विविध अटी लागू केल्या आहेत. यासंदर्भात २४ सप्टेंबर रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. राज्य सरकार खासगी डायग्नोसिस सेंटर्सना दर ठरवून देऊ शकत नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने दर ठरविण्यासाठी १५ सप्टेंबर रोजी समिती स्थापन केली होती. त्या समितीमध्ये केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. खासगी डायग्नोसिस सेंटर्सच्या प्रतिनिधींना समितीमध्ये स्थान देण्यात आले नाही. तसेच, समितीच्या शिफारशी सार्वजनिक करण्यात आल्या नाहीत. परिणामी, नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन झाले असे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे. याचिकेत राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी व केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेवर ६ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल कामकाज पाहतील.