नागपूर : अभिजित देशपांडे यांची महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाचे सचिवपदी नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, आयोगाचे अध्यक्ष, महावितरण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक व अभिजित देशपांडे यांना नोटीस बजावून यावर ४ जानेवारी २०२३ पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. देशपांडे १० जुलै २०१८ पासून आयोगात कार्यरत आहेत. त्यापूर्वी ते महावितरण कंपनीत संचालक (परिचालन) होते. त्यांची आयोगाचे सचिवपदी नियुक्ती करताना महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग नियम व वीज कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. ग्राहकांचे हित जोपासणे हा वीज कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. परंतु, देशपांडे यांच्यामुळे हा उद्देश नष्ट होत आहे. ते कोणताही आदेश जारी करताना केवळ महावितरण कंपनीच्या हिताचाच विचार करीत आहेत. त्यामुळे ग्राहक भरडला जात आहे.
महावितरणचे अधिकारी नियुक्त केल्यानंतर आयोगाची पारदर्शकता नष्ट होते व ग्राहकांना न्याय मिळत नाही, असे आतापर्यंत आढळून आले आहे. परिणामी, महावितरण अधिकाऱ्यांची आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य किंवा सचिवपदी नियुक्ती केली जाऊ नये, अशी मागणी नेहमीच केली जाते. करिता, देशपांडे यांना आयोगाच्या सचिवपदावरून दूर करण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. हरनीश गढिया यांनी कामकाज पाहिले.