नागपूर : बहुचर्चित प्रीपेड इलेक्ट्रीक स्मार्ट मीटरविरुद्ध विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हे मीटर लावण्याचा निर्णय मनमानी पद्धतीचा आहे, असा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
राज्यामध्ये गेल्या २० वर्षात तीनवेळा वीज मीटर बदलविण्यात आले आहेत. सर्वात आधी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मीटर होते. त्यानंतर ग्राहकांना इलेक्ट्रॉनिक मीटर देण्यात आले. पुढे ते मीटर बदलवून डिजिटल मीटर लावण्यात आले. आता ग्राहकांवर स्मार्ट मीटर थोपविण्यात येणार आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारने ६० व राज्य सरकारने ४० टक्के अनुदान मंजूर केले आहे. सध्या या मीटरची काहीच गरज नाही. सर्वांचे डिजिटल मीटर चांगल्या व चालू अवस्थेत आहे. असे असताना स्मार्ट मीटर लावल्यास सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होईल. चालू डिजिटल मीटर कचऱ्यात फेकावे लागतील. त्यामुळेही आर्थिक नुकसान होईल. याशिवाय ग्राहकांना विविध प्रकारचा मनस्ताप सहन करावा लागेल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
असे आहेत इतर आक्षेप
- स्मार्ट मीटर लावण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी आवश्यक अभ्यास करण्यात आला नाही. यासंदर्भात कोणताही अहवाल नाही.
- स्मार्ट मीटरचा रिचार्ज संपल्यानंतर वीज पुरवठा आपोआप बंद होईल. रिचार्ज करण्याची तलवार सतत डोक्यावर राहील.
- ऑनलाईन व्यवहार करणे सर्वांना शक्य नाही. प्रत्येकाकडे स्मार्ट फोन नाहीत. तसेच, या निर्णयामुळे मीटर रिडिंग व वीज बिल वितरित करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जातील.
पूर्ण माहिती रेकॉर्डवर आणण्याचे निर्देश
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकेत आवश्यक माहिती देण्यात आली नसल्याचे आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाचे स्मार्ट मीटर लावण्याचे निर्देश, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने वीज पुरवठ्याची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी मंजूर केलेली सुधारित वितरण क्षेत्र योजना, स्मार्ट ग्रीड मिशन गाईडलाईन्स, एमईआरसी सप्लाय रेग्युलेशन इत्यादी माहिती येत्या १६ एप्रिलपर्यंत रेकॉर्डवर आणण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले.