लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : जात प्रमाणपत्र कायद्यातील कलम ६ मधील तरतूद आणि जात प्रमाणपत्र नियमातील ९ व्या नियमाच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांनी बुधवारी महाधिवक्त्यांना नोटीस बजावली व सदर याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली.
विजय धकाते असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते आरमोरी, जि. गडचिरोली येथील रहिवासी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ मध्ये माधुरी पाटील प्रकरणात दिलेल्या निर्णयात, जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त सचिव व सहसचिव श्रेणीतील तर, संशोधन अधिकारी समाजशास्त्र किंवा मानववंशशास्त्र विषयामध्ये एम.ए. पदवीधारक असावे, असे म्हटले आहे. परंतु, राज्यात जात प्रमाणपत्र कायदा व नियम लागू करताना या बंधनकारक निर्देशांचे पालन करण्यात आले नाही. परिणामी, वादग्रस्त कलम ६ मधील तरतूद व नियम ९ अवैध ठरवून रद्द करणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.
समान याचिका होतील एकत्र
या कायद्यातील अन्य विविध तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या काही याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अशा सर्व समान याचिका एकत्र करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.