नागपूर : नालंदानगर व ओंकारनगर येथील खुल्या जागेवर पाण्याच्या टाक्या बांधण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सात नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायालयाने महानगरपालिका आयुक्त व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले, तसेच पाणी टाक्यांचे बांधकाम या याचिकेवरील निर्णयाधीन राहील, असे स्पष्ट केले.
याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांमध्ये मिलिंद डांगे व इतरांचा समावेश आहे. नालंदानगर येथे २० लाख तर, ओंकारनगर येथे १५ लाख लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी बांधण्यात येणार आहे. यासाठी जुलै-२०२० मध्ये कंत्राट वाटप करण्यात आले आहे. नागपूर शहराच्या विकास नियंत्रण नियमानुसार खुली जागा खेळण्याकरिता आरक्षित ठेवणे व खेळाचे मैदान म्हणून विकसित करणे आवश्यक आहे. असे असताना महानगरपालिकेने खुल्या जागेवर पाणी टाक्या बांधण्याचा निर्णय घेऊन या नियमांची पायमल्ली केली आहे. त्यामुळे हा विवादित निर्णय रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. आकाश मून यांनी कामकाज पाहिले.