लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : १ जुलै २०१७ ला जीएसटी लागू झाल्यानंतर नागपूर विभागात १६ जूनपर्यंतच्या पंधरवड्यात १३ जूनपर्यंत एकूण २९९ केसेसमध्ये १२१ कोटी ९० लाख रुपये परताव्याचे आॅनलाईन अर्ज विभागाकडे आले होते. त्यापैकी चुकीच्या माहितीमुळे ९ केस फेटाळून लावताना २९० केसेसमध्ये विभागाने ८८ कोटी ९६ लाख रुपयांची रक्कम निर्यातदारांच्या खात्यात जमा केली असून, ५.३४ कोटी रुपयांचे परतावे प्रलंबित असल्याची माहिती केंद्रीय वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) नागपूर विभागाचे मुख्य आयुक्त ए.के. पांडे यांनी दिलीसिव्हिल लाईन्स येथील केंद्रीय जीएसटी कार्यालयात आयोजित पत्रपरिषदेत पांडे यांनी उपरोक्त माहिती दिली. जीएसटी करदाते आणि निर्यातदार यांच्या परताव्यासंदर्भातील दावे निकाली काढण्यासाठी देशभरात जीएसटी कार्यालयांद्वारे विशेष रिफंड पंधरवड्याचे आयोजन ३१ मे ते १४ जूनपर्यंत करण्यात आले आहे. यापूर्वी १५ ते २९ मार्च २०१८ या कालावधीत करण्यात आले.सात दिवसांच्या आत ९० टक्के परतावेपरताव्याची माहिती देताना पांडे म्हणाले, नागपूर विभागात निर्यातदारांना २९० केसेसमध्ये परतावे दिले. नऊ केसेसमध्ये पंधरवड्याच्या अखेरीस परतावे देण्यात येणार आहे. त्याकरिता निर्यातदारांना त्रुटी पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. रिटर्न भरणाऱ्यांना सात दिवसांच्या आत ९० टक्के परतावे देण्यात येतात. सीजीएसटी आणि आयजीएसटी रकमेच्या वितरणासाठी राज्य सरकारकडून प्राप्त १४४ कर्जापैकी १३७ केसेसमध्ये १४.०७ कोटी रुपये निर्यातदारांना देण्यात आले आणि उर्वरित या पंधरवड्याच्या अखेरपर्यंत देण्यात येणार आहे. पांडे म्हणाले, देशात १५ ते २९ मार्च २०१८ या पहिल्या रिफंड पंधरवड्यात ५,३५० कोटी रुपयांचे परतावे मंजूर करून करदात्यांना दिले आहेत. याशिवाय १६ जूनला संपणाºया पंधरवड्यापर्यंत निर्यातदार आणि प्रलंबित दाव्याच्या माध्यमातून ७,५०० कोटी रुपयांचे परतावे देण्यात येणार आहे. या उपक्रमाला निर्यातदारांचा वाढता प्रतिसाद बघता, ही मोहीम आणखी दोन दिवस वाढवून पंधरवडा १६ जूनपर्यंत सुरू राहणार आहे..नागपूर विभागात ८७,१७१ करदातेनागपूर विभागात एकूण ८७,१७१ करदाते आहेत. त्यापैकी ५६,१४१ करदाते नियमित रिटर्न भरतात. त्यांचे प्रमाण ६४.०४ टक्के आहे. ३७,०२९ करदाते रिटर्न भरीत नाहीत. तुलनात्मकरीत्या महाराष्ट्रात रिटर्न भरणाºयांचे प्रमाण ५७ टक्के आहे. जे रिटर्न भरीत नाहीत, त्यांना ई-मेल, एसएमएसच्या माध्यमातून संपर्क करून त्यांच्याकडून १,०८० कोटी रुपयांचा कर गोळा केल्याचे पांडे यांनी स्पष्ट केले.७,९५० कोटींचा कर संकलन१ जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर नागपूर विभागात केंद्रीय एकीकृत व अधिभार अशा एकत्रित जीएसटीचे ७,९५० कोटींचे कर संकलन झाले असून, राज्य वस्तू व सेवा कर (एसजीएसटी) यांचे संकलन ४,८२१ कोटी रुपये झाले आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्कात सुमारे ८७५ कोटी रुपये कर संचालनालयाच्या निर्धारित लक्ष्यापेक्षा नागपूर विभागाने १,१५० कोटी रुपये उत्पादन शुल्क स्वरूपात जमा केले आहे.आयजीएसटीमध्ये ५२.७२ कोटींचे परतावेनिर्यातीवर लागणाºया आयजीएसटीमध्ये मार्च २०१८ च्या पंधरवड्यात १,३६७ शिपिंग बिल्समधून नागपूर विभागात सुमारे ५२.७२ कोटी रुपये परताव्याच्या स्वरूपात निर्यातदारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. तर जून २०१८ च्या पंधरवड्यात ३५१ शिपिंग बिल्सचे १२.६१ कोटी रुपयांचे परतावे जमा केले आहेत. निर्यातदार निर्यातीसंदर्भात जीएसटी रिफंडची आॅनलाईन कागदपत्रे संकेतस्थळावरून प्राप्त करून संबंधित क्षेत्राच्या जीएसटी कर निर्धारण अधिकाºयासमक्ष त्यांनी जमा करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळेच त्यांना जीएसटी रिफंड मिळू शकेल, असेही पांडे यांनी स्पष्ट केले.९९.९ टक्के ट्रकचालकांकडे ई-वे बिलयाशिवाय इंट्रा-स्टेट (राज्याअंतर्गत) ई-वे बिलाची सुरुवात २५ मे २०१८ पासून सुरू झाली आहे. नागपूर विभागांतर्गत येणाºया जकात नाक्यावर ट्रकची नियमितपणे तपासणी करण्यात येत आहे. ९९.९ टक्के ट्रक चालकांकडे ई-वे बिल असल्याने ही प्रक्रिया सुरळीत चालली असून, ज्यांच्याकडे ई-वे बिल नसते त्यांनाही स्थानावरच (आॅन-स्पॉट) बिल मिळण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याचे पांडे यांनी सांगितले.पत्रपरिषदेत केंद्रीय जीएसटी नागपूर विभाग-२ चे आयुक्त आशिष चंदन, नागपूर विभाग-१ चे आयुक्त संजय राठी, सहआयुक्त दिनेश बिसेन, मुख्य कार्यालयाचे सहआयुक्त प्रदीप गुरुमूर्ती उपस्थित होते.