लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारला खरच ओबीसींना पूर्ण राजकीय आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्राने सर्वोच्च न्यायलयाने घालून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा रद्द करावी, त्यासाठी घटनेमध्ये तरतूद किंवा सुधारणा करून संपूर्ण देशातील ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी शुक्रवारी पत्रपरिषदेत केली.
तायवाडे म्हणाले, राज्य सरकार ओबीसींना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. परंतु त्यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळू शकत नाही. राज्य सरकारने अध्यादेश काढला. तो न्यायालयात टिकला तरी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा असल्याने ओबीसींना पूर्ण २७ टक्के आरक्षण मिळणार नाही. कारण एससी, एसटी या दोन प्रवर्गास लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण दिल्यानंतर उरलेले आरक्षण ओबीसींना मिळेल. ते २७ टक्केपेक्षा निश्चितच कमी राहील. हा संपूर्ण ओबीसी समाजासाठी धोका आहे. ओबीसींना पूर्ण २७ टक्के आरक्षण केवळ केंद्र सरकारच देऊ शकते. त्यासाठी त्यांनी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी, तसेच होऊ घातलेल्या जनगणनेमध्ये ओबीसी संवर्गाची जातनिहाय जनगणना करावी आणि भारतीय संविधानाच्या कलम २४३ डी (६) आणि संविधानाच्या कलम २४३ टी (६) मध्ये सुधारणा करून ओबीसी संवर्गात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगर पालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायत्यांमध्ये ओबीसी संवर्गाला २७ टक्के राजकीय आरक्षण राहील, अशी तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यासाठी केंद्राला एक महिन्याचा कालावधी देऊ. यानंतरची लढाई आता ओबीसींना पूर्ण २७ टक्के आरक्षण मिळवून देण्यासाठीच राहील, त्यासाठी संघर्ष करीत राहू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पत्रपरिषदेला महासंघाचे केंद्रीय सचिव शरद वानखेडे, राजकुमार घुले, त्रिशरण सहारे, संजय पन्नासे, गुणेश्वर आरीकर, सुरेंद्र भोरे, रोशन कुंभलकर उपस्थित होते.
- राज्यपालांकडे राजीनामा सादर
एकीकडे २७ टक्के आरक्षणाची मागणी करायची आणि दुसरीकडे मागासवर्ग आयोगात राहून कितीही काम केले तरी ते पूर्ण मिळणार नाही, हे माहिती असूनही त्याला मान्यता द्यावी, ही बाब नैतिकदृष्ट्या आपल्याला पटली नाही. त्यामुळे मी मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिला आहे. शुक्रवारी राज्यपालांकडे अधिकृतपणे राजीनामा पत्र पाठवल्याचेही डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले.