ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 03 - केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या (कॅट) फिरत्या न्यायपीठाने यापुढे दर महिन्यामध्ये एक आठवडा नागपूर येथे बसून कामकाज करावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिला. त्यामुळे विदर्भातील वकील व पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळाला.
नागपुरात ‘कॅट’चे कायमस्वरुपी खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण वकील संघटनेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व स्वप्ना जोशी यांच्या विशेष न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. राज्यात केवळ मुंबई येथे न्यायाधिकरणचे कायमस्वरूपी खंडपीठ आहे. ३१ आॅक्टोबर १९८५ रोजी अधिसूचना काढून हे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. महाराष्ट्र व गोवा राज्ये खंडपीठाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. नागपूर, औरंगाबाद व पणजी येथे फिरत्या न्यायपीठाद्वारे कार्य केले जाते. त्यामुळे पक्षकाराला तत्काळ अंततरिम आदेश हवा असल्यास ८५० किलोमीटर लांब मुंबईत जावे लागते. उत्तर प्रदेश व राजस्थानमध्ये प्रत्येकी २ स्थायी खंडपीठे आहेत. विदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लक्षात घेता नागपुरात स्थायी खंडपीठ स्थापन करणे आवश्यक आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
सुरुवातीला न्यायाधिकरणचे फिरते न्यायपीठ तीन महिन्यांतून केवळ एक आठवडा नागपुरात कामकाज करीत होते. न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणामुळे या व्यवस्थेत बदल करण्यात आला. दर दोन महिन्यांत दोन आठवड्यांकरिता फिरते न्यायपीठ नागपुरात बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही व््यवस्था आतापर्यंत कार्यरत होती. उच्च न्यायालयाने प्रलंबित प्रकरणे व अन्य विविध बाबी लक्षात घेता फिरत्या न्यायपीठाला दर महिन्यात आठवड्याभराकरिता नागपुरात पाठविण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मोहन सुदामे व अ‍ॅड. अक्षय सुदामे यांनी कामकाज पाहिले.