महाराजबाग वाचविण्याचे प्रकरण हायकोर्टात

केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने (सीझेडए) महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाची मान्यता रद्द केली आहे. आता प्राणिसंग्रहालयाला वाचविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून आठ दिवसांपूर्वी महाराजबाग प्रशासनाला नोटीस मिळाली आहे. अधिकारी दोन दिवसांपासून न्यायालयात उत्तर दाखल करण्याची तयारी करीत आहेत.

ठळक मुद्देआठ दिवसांपूर्वी प्राणिसंग्रहालय प्रशासनाला नोटीस : अधिकाऱ्यांची उत्तर देण्याची तयारी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने (सीझेडए) महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाची मान्यता रद्द केली आहे. आता प्राणिसंग्रहालयाला वाचविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून आठ दिवसांपूर्वी महाराजबाग प्रशासनाला नोटीस मिळाली आहे. अधिकारी दोन दिवसांपासून न्यायालयात उत्तर दाखल करण्याची तयारी करीत आहेत.प्राप्त माहितीनुसार, जनहित याचिकेत महाराजबाग व्यवस्थापनाने प्राणिसंग्रहालयाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळेच प्राणिसंग्रहालयाची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. महाराजबाग व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी बुधवार, २० फेब्रुवारीला वकिलांसह न्यायालयात हजर होणार आहेत. तर दुसरीकडे व्यवस्थापनाने २ जानेवारीला सीझेडए कार्यालयाकडे (नवी दिल्ली) मान्यतेसाठी अपील केले आहे. पण आतापर्यंत सीझेडएकडून सुनावणीला येण्यासाठी कोणतेही निर्देश मिळालेले नाहीत. सोमवार, ३ डिसेंबर २०१९ ला महाराजबागचे संचालन करणाऱ्या कृषी विद्यापीठाला प्राधिकरणाने (सीझेडए) नियमांचे पालन न करण्याचे कारण देऊन मान्यता रद्द करण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यामुळे भोसलेकालीन १२५ वर्षे जुनी महाराजबाग बंद होण्याचे संकट येणार आहे.या संदर्भात महाराजबागच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सीझेडएच्या नियमानुसार प्राणिसंग्रहालयाच्या विकास कार्यासाठी ‘मास्टर प्लॅन’ मंजुरीसाठी वर्ष २०११ ला दिल्ली येथील कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर काही सुधारणांसह सीझेडएकडे अनेकदा प्लॅन पाठविल्यानंतरही वर्ष २०११, २०१२ आणि २०१४ मध्ये काही सुधारणांच्या निर्देशांसह महाराजबाग व्यवस्थापनाकडे परत पाठविण्यात आला होता.‘मास्टर प्लॅन’ला मंजुरी केव्हा?‘मास्टर प्लॅन’ वर्ष २०१६ मध्ये सुधारणांसह सीझेडएकडे पाठविण्यात आला. पण अजूनही मंजुरी मिळालेली नाही. याच कारणांमुळे विकास कार्य सुरू होऊ शकले नाही. अखेर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये प्राणिसंग्रहालयाचा ले-आऊट प्लॅन मंजुरीसाठी देण्यात आला होता. त्यानंतर मे २०१८ मध्ये दिल्ली येथे सुनावणीदरम्यान प्राधिकरणाने प्लॅन लवकरच मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण अजूनही प्राणिसंग्रहालयाचा प्लॅन सीझेडच्या निर्देशानुसार आवश्यक सुधारणांसाठी रखडला आहे.