न्यायालये विकासाच्या प्रकरणात जिल्हाधिकारी प्रतिवादी

जिल्हा व तालुकास्तरावरील न्यायालयांच्या विकासासंदर्भातील जनहित याचिकेत जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी याकरिता अनुमती देऊन याचिकेवर २१ मार्च रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : जनहित याचिकेत दुरुस्ती करण्याची अनुमती

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्हा व तालुकास्तरावरील न्यायालयांच्या विकासासंदर्भातील जनहित याचिकेत जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी याकरिता अनुमती देऊन याचिकेवर २१ मार्च रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.नागपूर जिल्हा वकील संघटनेचे माजी सचिव अ‍ॅड. मनोज साबळे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. जिल्हा व तालुकास्तरावरील न्यायालयांच्या विकासाकरिता धोरण निश्चित करण्यासाठी न्यायाधीश व वकिलांची समिती स्थापन करण्यात यावी, मुंबई उच्च न्यायालय वकील संघटना, जिल्हा वकील संघटना व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील न्यायालयांच्या इमारतींची अवस्था तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करावे, सर्वेक्षण झाल्यानंतर उपाययोजनांसह उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करावा, प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांशी चर्चा करून सुयोग इमारत परिसरातील मोकळ्या जागेवर न्यायालय व वकिलांसाठी अतिरिक्त बांधकाम करण्यात यावे, केंद्र शासनाच्या नगर विकास विभागाचे सचिवांनी नॅशनल फायर कॉलेज काटोल रोडवर स्थानांतरित करून ही जागा न्यायालयासाठी दिली जाऊ शकते काय याचा आढावा घ्यावा अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. ही याचिका प्रलंबित असताना न्याय मंदिर परिसरातील जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीला पूरक इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव मार्गी लागला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या अनेक मुद्यांचा याचिकेत समावेश आहे. त्यामुळे त्यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.