जप्तीची वाहने भंगारात

महाराष्ट्र पोलिसांची सध्या ‘डिजिटल’कडे वाटचाल सुरू असून, पोलिसांच्या दिमतीला वेगवेगळे ‘अ‍ॅप’ व तंत्रज्ञान येत आहे

मौदा पोलीस ठाण्यातील प्रकार : अनेक वर्षांपासून झाला नाही लिलाव शुभम गिरडकर   तारसा महाराष्ट्र पोलिसांची सध्या ‘डिजिटल’कडे वाटचाल सुरू असून, पोलिसांच्या दिमतीला वेगवेगळे ‘अ‍ॅप’ व तंत्रज्ञान येत आहे. दुसरीकडे, पोलिसांनी वेगवेगळ्या घटनांमध्ये जप्त केलेली अनेक वाहने कित्येक वर्षांपासून मौदा पोलीस ठाण्याच्या आवारात लिलावाअभावी धूळ खात पडली आहे. यातील बहुतांश वाहने निकामी झाली आहेत. यात मोटरसायकलींसह ट्रकचाही समावेश आहे. मौदा हे तालुक्याचे ठिकाण असून, मौदा पोलीस ठाण्याचा व्याप परिसरातील ३६ कि.मी.पर्यंत पसरला आहे. मौद्यालगत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक - ६ गेला आहे. परिसरात एनटीपीसीचा वीज निर्मिती प्रकल्प, साखर कारखाना तसेच काही कंपन्या आहेत. मागील काही वर्षांत मौदा पोलिसांनी त्यांच्या हद्दीत घडलेल्या चोरी, अपघात, रेती व जनावरांची अवैध वाहतूक तसेच अन्य घटनांमध्ये एकूण ३६ वाहने जप्त केली. यात मोटरसायकल, ट्रक व अन्य वाहनांचा समावेश आहे. जप्त करण्यात आलेली ही सर्व वाहने पोलीस ठाण्याच्या आवारात उघड्यावर ठेवण्यात आली आहे. कारण, ही वाहने ठेवण्यासाठी मौदा पोलिसांकडे प्रभावी व्यवस्था नाही. ही वाहने कित्येक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी पडून आहेत. उन्ह, वारा, पाऊस यामुळे या वाहनांचे काही भाग गंजून निकामी झाले आहेत. या वाहनांच्या मालकांनी वाहने मिळविण्यासाठी प्रयत्न चालविले नाही. दुसरीकडे, या वाहनांची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी पोलिसांना वेगवेगळ्या प्रक्रियेतून जावे लागत असल्याने तसेच आधीच पोलीस ठाण्यात लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी मनुष्यबळ असल्याने कुणीही या वाहनांच्या देखभालीकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यांच्याकडे लक्ष देणे हे पोलिसांना परवडण्याजोगेही नाही. या वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी पोलिसांना त्यांचा विशिष्ट पद्धतीने लिलाव करावा लागतो. लिलावाची प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने पोलीस हातची दैनंदिन कामे सोडून ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या भरीस पडत नाही. त्यामुळे ही वाहने तशीच पडून आहेत. ती चोरीला जाऊ नये, म्हणून पोलिसांनाच त्यांच्यावर लक्ष ठेवावे लागते. पोलीस व न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे मालकही त्यांच्या जप्त केलेल्या वाहनांबाबत फारसे गंभीर नाहीत. सुपूर्दनाम्यावर सोडली जातात वाहने जप्त करण्यात आलेली ही वाहने सुपूर्दनाम्यावर संबंधित मालकांना दिली जातात. यासाठी मालकाने त्या वाहनाची संपूर्ण कागदपत्रे पोलीस ठाण्यात जमा करणे तसेच त्या वाहनावर लावण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम शासकीय तिजोरीत भरणे आवश्यक आहे. अनेकांकडे त्यांच्या वाहनांची संपूर्ण कागदपत्रे उपलब्ध नसतात. वाहनाचा विमा किंवा वाहनचालक व मालकाचे वाहन चालविण्याचा परवाना अशा प्रकारची कागदपत्रे कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. एखादे प्रमाणपत्र कमी असल्यास ही वाहने सुपूर्दनाम्यावर देण्यास पोलिसांसमोर अडचणी येतात. याची जाणीव मालकांना असल्याने मालक जप्त केलेली वाहने कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे सोडवित नाही.